दिल्ली में नहीं लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सिंघवी ने हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अगर इस समझौते पर साइन किया जाता है तो केंद्र सरकार को कुल खर्चे का 60 फीसदी योगदान देना होगा. हालांकि वो इसे चलाने का खर्चा नहीं उठाएगी. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य योजना,  आयुष्मान भारत योजना की तुलना में बड़ी आबादी को कवर करती है.

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया. आला अदालत ने जवाब की मांग करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.

इससे पहले हाई कोर्ट ने 2017 में दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करके दिल्ली सरकार लोगों को इससे जुड़े लाभ से वंचित कर रही है. जबकि देश के 33 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ऐसा कर रहे हैं.

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सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था. इसे पीएम जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी कहते हैं. योजना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) के तहत चल रही है. इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य था. इस योजना के तहत एक परिवार को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए सालाना पांच लाख रुपए का कवर मिलता है.

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