सुप्रीम कोर्ट ने असम में लगाई बुलडोजर एक्शन पर रोक, सरकार को नोटिस भी दे दिया

"अभी तक कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है. हम नोटिस जारी करेंगे."

टॉप कोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत की मंजूरी के बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी.

बता दें कि 48 याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि असम के अधिकारियों ने अदालत के फैसले की अनदेखी की है. उनका आरोप था कि उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वो इन प्रॉपर्टीज में दशकों से रह रहे हैं, उनके पास इनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी है.

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वो मूल भूमिधारकों के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी समझौते के आधार पर दशकों से संपत्ति पर रह रहे हैं. याचिकाकर्ता ने ये भी तर्क दिया कि निवासियों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर दिए बिना तोड़फोड़ की गई है. साथ ही उन्हें उनके घरों और आजीविका से वंचित कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

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