CJI चंद्रचूड़ बोले- 'आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने में कोई गलती नहीं हुई', सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को 1 मई को ही खारिज कर दिया था. लेकिन इस आदेश की प्रति को 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया. 

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11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के अगस्त 2019 के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी थी. इसमें आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का निर्णय लिया गया था. 

इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल किया जाएगा. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिकता पर फैसला देने से परहेज किया था. और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर 2024 तक की समयसीमा तय की गई.

न्यायालय ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी मंजूरी दी थी. कोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य की विधानसभा की राय लिए बिना ही ये फैसला लिया गया. कोर्ट ने कहा कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो विधानसभा की राय लिए बगैर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है.

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