राहुल गांधी बस इस कानूनी पेच को सेट कर लें तो सांसदी वापस मिल जाएगी!

"संविधान की धारा 102-1(E) और जनप्रतिनिधित्व ऐक्ट की धारा-8(3) के तहत ये डिस्क्वॉलिफ़िकेशन हुई है. अब उनके पास यही ऑप्शन है कि जो आदेश सूरत की सेशन कोर्ट ने दिया है, राहुल उसे चुनौती दें. या तो वो ऐपिलेट कोर्ट जाएं, जहां लोअर कोर्ट के फ़ैसलों पर रिव्यू होता है. या सीधे हाई कोर्ट चले जाएं. अगर हाई कोर्ट इस आदेश पर स्टे लगा देता है और अगर ये अपील करें, तो सदस्यता वापस मिल सकती है.

जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, अभी ये बहुत बड़ी चिंता नहीं है. मुझे लगता है वो 1-2 दिन में ही उच्च न्यायालय जाएंगे और प्रयास तो यही करेंगे कि फ़ैसला उनके पक्ष में आ जाए."

इसके अलावा राहुल के पक्ष में एक और बात है. सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला. लोक प्रहरी बनाम इलेक्शन कमिशन (2008) केस में कोर्ट ने कहा था,

“अपील के लंबित रहने के दौरान अगर फ़ैसले पर रोक लग जाती है, तो फ़ैसले की वजह से जो अयोग्यता है, वो प्रभावी नहीं रहेगी.”

हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि गांधी को वही सीट वापस मिलेगी या नहीं क्योंकि उन्हें स्पीकर की अयोग्यता अधिसूचना को अलग से चुनौती देनी होगी.

वीडियो: राहुल गांधी का 10 साल पहले फाड़ा अध्यादेश अब क्या नुकसान करवा रहा?