पाकिस्तान के होंगे टुकड़े-टुकड़े? आसिम मुनीर ने ही बनाया अपने देश को तोड़ने का प्लान

ऐसे में आसिम मुनीर का तर्क है कि इतने बड़े प्रांतों को संभालना प्रशासनिक ढंग से मुश्किल हो रहा है. इस वजह से पाकिस्तान की GDP पर भी असर पड़ रहा है. देश पहले से ही कम विकास दर, ज़्यादा महंगाई और भारी-भरकम कर्ज़ चुकाने की लागत से जूझ रहा है.

यहां एक दिक़्क़त और है. अगर इन प्रांतों को छोटे हिस्से में बांट दिया जाए तो सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. लेकिन, अगर नए राज्य कमज़ोर हुए और सेंटर पर ज़्यादा निर्भर हो गए तो इसका फायदा मिलिट्री को होगा. 

रिपोर्ट में तर्क दिया गया कि सेना ने खुद उन कई समस्याओं को बढ़ाने में भूमिका निभाई है. अब आर्मी चीफ मुनीर का कहना है कि छोटे प्रांत उन्हें हल कर सकते हैं. इसमें सेना के कीमती ज़मीन और कारोबारों पर नियंत्रण का मसला भी जुड़ा है. साथ ही, सरकारी संसाधनों में उसकी बड़ी हिस्सेदारी का भी ज़िक्र किया गया. असल में सेना ने खुद जो समस्याएं खड़ी की हैं, उसे ही सॉल्व करने की बात कर रही है.    

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पाकिस्तान के चारों प्रांत केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक केंद्र भी है. पंजाब में पारंपरिक रूप से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ का दबदबा रहा है. सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ बना हुआ है. दोनों प्रांत मिलिट्री रूल के दौर में भी राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने हुए थे. इसलिए उन्हें छोटी इकाइयों में बांटने की संभावना राजनीतिक रूप से ज़रूरी हो जाती है. 

बड़े प्रांतों ने अपनी राजनीतिक और चुनावी ताकत की वजह से ही केंद्र सरकार के सामने एक संतुलन बनाए रखने का काम किया है. उन्हें छोटी इकाइयों में बांटने से उनका ये प्रभाव कम हो सकता है. इसलिए, सवाल सिर्फ़ ये नहीं है कि छोटे प्रांतों का प्रशासन चलाना आसान होगा या नहीं. असल में सवाल ये है कि क्या केंद्र के लिए इन्हें कंट्रोल करना आसान होगा?

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