CAA और राम मंदिर का जिक्र कर पाकिस्तान UN में लाया प्रस्ताव, भारत ने क्या सुनाया?

भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव से ऐसा ना हो कि आने वाले समय में अलग-अलग धर्मों से नफरत के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाने लगें. इससे संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) धर्म के नाम पर अलग-अलग गुटों में बंट जाएगा. UN को धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए.

भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसा न हो कि इस तरह के प्रस्ताव हमें एकजुट करने की बजाय विभाजित कर दें. किसी एक धर्म के बजाय सभी धर्मों के खिलाफ नफरत और भेदभाव रोकने के लिए प्रस्ताव पास होना चाहिए. 

इधर, पाकिस्तान की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव का 115 देशों ने समर्थन किया. हालांकि भारत, ब्राजील, फ्रांस , जर्मनी, इटली, यूक्रेन और ब्रिटेन समेत 44 देश वोटिंग से अनुपस्थित रहे.

पाकिस्तान और चीन के प्रस्ताव में ये भी मांग की गई थी कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए भी एक स्पेशल प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए. भारत ने इसका विरोध किया. रुचिरा कंबोज ने कहा कि नियुक्ति से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये UN के बजट और संसाधनों का सही इस्तेमाल है. उन्होंने शरणार्थियों को पनाह देने के भारत के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि हमने पारसियों, बौद्धों और यहूदियों को तब शरण दी, जब धार्मिक नफरत के चलते उनका उत्पीड़न किया जा रहा था.

इससे पहले, 2022 में UN में एक प्रस्ताव पारित हुआ था. इसके तहत 15 मार्च को इस्लामोफोबिया रोकने का दिन घोषित किया गया था. दरअसल, 2019 में 15 मार्च को न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों में गोलीबारी हुई थी. इसमें 50 लोग मारे गए थे. इस घटना की दुनियाभर में निंदा की गई थी.

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