फैक्ट-चेकर्स के लिए बड़ा नियम ला रही है मोदी सरकार, क्या दिक्कतें बढ़ जाएंगी?

इस विधेयक का मसौदा जून महीने के आखिर या जुलाई महीने की शुरुआत में जारी किया जा सकता है. इस विधेयक में फेक न्यूज के अलावा बच्चों को ऑनलाइन तौर पर प्रताड़ित करना, किसी की पहचान चुराना और AI प्लेटफॉर्म्स से जुड़े नुकसानों पर ध्यान दिया जा सकता है.

इससे पहले इस साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी की थी. इसके तहत एक सरकारी फैक्ट चेक यूनिट के निर्माण की बात कही गई थी. बताया गया था कि इस यूनिट के पास केंद्र सरकार से जुड़ीं ऑनलाइन सूचनाओं को फेक या भ्रामक करार देने का अधिकार होगा. आगे कहा गया था इस यूनिट द्वारा फेक या भ्रामक करार दी गईं सूचनाओं को ऑनलाइन मध्यस्थों मसलन सोशल मीडिया ऑउटलेट्स  को अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाना होगा. ऐसा ना करने पर ये प्लेटफॉर्म्स उन्हें मिली कानूनी सुरक्षा खो सकते हैं.

केंद्र सरकार की इस नोटिफिकेशन की काफी आलोचना हुई थी. आलोचकों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया था. इधर, सरकारी फैक्ट चेक यूनिट से जुड़ा एक मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा था. केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया था कि वो पांच जुलाई तक इस यूनिट को अधिसूचित नहीं करेगी.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: फैक्ट चैक और फेक न्यूज पर मोदी सरकार का ये फैसला विवादों में क्यों?