मोदी सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बिल लाई, CJI शामिल नहीं

केंद्र सरकार ने गुरुवार, 10 अगस्त को राज्यसभा में एक नया बिल पेश किया. ये बिल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन से जुड़ा है. बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति CEC और EC की नियुक्ति की सिफारिश करेगी. इस कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. बिल को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को समिति में शामिल नहीं किया गया है. 

इसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है. इसमें कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI की सदस्यता वाली कमेटी की सिफारिश पर की जानी चाहिए.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल मार्च महीने में जस्टिस केएम जोसेफ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया था. बेंच ने आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली कमेटी की सिफारिश पर CEC-EC का सिलेक्शन किया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि इस कमेटी की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे. ये भी कहा था कि ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक कि संसद चुनाव आयुक्तों के चयन के संबंध में कोई कानून नहीं बनाता.