महाराष्ट्र में कल ही होगा फ्लोर टेस्ट, 3 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जो चिट्ठी हमें मिली है, उसमें लिखा गया है कि विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से मंगलवार, 28 जून को रात 10 बजे मुलाकात की. इसके बाद बुधवार सुबह हमें गुरूवार को फ्लोर टेस्ट कराने की सूचना दी गई है. जबकि, हमारे दो विधायक कोविड पॉजिटिव हैं. एक विधायक विदेश में है. फ्लोर टेस्ट के लिए सुपर सोनिक स्पीड दिखाई गई है. फ्लोर टेस्ट निर्धारित करता है कि कौन सी सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है. बहुमत का पता लगाने के लिए फ्लोर टेस्ट किया जाता है. स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए. उनके फैसले के बाद (कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद) सदन में सदस्यों की संख्या बदलेगी.

एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कोर्ट में दलीलें रखीं. उन्होंने कहा,

यहां मामला कोर्ट की तरफ से स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने का नहीं है. यह सब जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में देरी नहीं की जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि फ्लोर टेस्ट के मसले पर अयोग्यता के इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट सबसे हेल्दी चीज है. सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से हिचकता है, तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसने सदन का विश्वास खो दिया है.

नीरज कौल ने कोर्ट में यह दलील भी दी कि खरीद-फरोख्त पर अंकुश के लिए फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द कराया जाना ही बेहतर है. उनका कहना था,

फ्लोर टेस्ट में जितनी देर की जाएगी, संविधान को उतना ही नुकसान होगा. अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका फ्लोर टेस्ट ही है. फिर आप इससे भाग क्यों रहे हैं? जहां तक गवर्नर का सवाल है. तो वे अपने विवेक से फैसला लेते हैं. फ्लोर टेस्ट कराना भी उन्हीं का फैसला है. इसमें शक नहीं कि कोर्ट राज्यपाल के आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन क्या इस मामले में राज्यपाल का फैसला सचमुच इतना गलत है कि उसमें दखल दिया जाए?

वहीं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पहले भी 24 घंटे के भीतर बहुमत परीक्षण कराने के आदेश दिए गए हैं. ऐसे में इसकी मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है.