मोदी सरकार के वकील थे, अब केरल सरकार के लिए ये केस लड़ने SC पहुंचे केके वेणुगोपाल

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) केके वेणुगोपाल 6 नवंबर को केरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( Arif Mohammad Khan) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य की विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं. इसी तरह की याचिका पंजाब और तमिलनाडु की सरकार ने भी अपने-अपने राज्यपाल के खिलाफ दायर की है.

पंजाब सरकार ने शिकायत की है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित कई विधेयकों पर रोक लगाए हुए हैं. वहीं तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल आर.एन रवि ने 12 विधेयकों पर अपनी सहमति रोक रखी है. 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई चल रही थी. इस दौरान केके वेणुगोपाल ने केरल सरकार की याचिका को मेंशन किया. केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए केके वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के कई विधेयक दो साल से रोक रखे हैं. उन्होंने कहा,