'आपके पास बेलगाम शक्ति नहीं..' केरल के राज्यपाल के इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) के एक फैसले को निरस्त कर दिया है. पिछले साल उन्होंने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट के लिए 4 विद्यार्थियों को नामित किया था. राज्यपाल के इस फैसले पर विवाद हुआ था और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा था. कोर्ट ने पिछले साल राज्यपाल के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. अब 21 मई को केरल हाई कोर्ट ने राज्यपाल के द्वारा किए गए नामांकनों को रद्द कर दिया है. और राज्यपाल को 6 हफ्ते के भीतर नए नाम सौंपने को कहा है.

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा,

“ये सामान्य बात है कि नामांकन करते समय चांसलर (राज्यपाल) के पास कोई बेलगाम शक्ति नहीं होती. अगर ये नामांकन कानून की आवश्यकता के विपरीत है या यदि जरूरी बातों पर विचार नहीं किया गया है या यदि निर्णय लेने में अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में नामांकन की प्रक्रिया में न्यायालयों को हस्तक्षेप करना होगा."