कर्नाटक HC के जज ने बताया, 'ADGP के खिलाफ आदेश दिया तो दिल्ली से मिली ट्रांसफर की धमकी'

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट और उनकी विदाई पर 1 जुलाई, 2022 को डिनर की व्यवस्था की गई थी. एक माननीय सिटिंग जज आए और मेरी बगल में बैठे. उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली से एक कॉल आई थी और दिल्ली से फोन करने वाले ने मेरे बारे में पूछताछ की. मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूं. लेकिन माननीय जज नहीं रुके और आगे कहा कि एडीजीपी उत्तर भारत से हैं और ताकतवर हैं. उन्होंने एक सीनियर जज के किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर का उदाहरण दिया. यह और कुछ नहीं बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था पर हमला है.

दरअसल, एक भूमि विवाद मामले में एक उप तहसीलदार पर रिश्वत लेने का आरोप था. उसने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की हुई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एचपी संदेश ने कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच पर असंतोष जाहिर किया था. इसमें उन्होंने एसीबी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सीमांत कुमार सिंह के खिलाफ कथित तौर पर नेगेटिव कॉमेंट कर दिए थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति संदेश ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 'उगाही केन्द्र' और सीमांत कुमार सिंह को ‘दागदार अधिकारी’ कहा था. 

वहीं कर्नाटक एसीबी ने न्यायमूर्ति एचपी संदेश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. एडीजीपी ने अपनी याचिका में उन टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया, जो जस्टिस संदेश ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की थीं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 12 जुलाई को जस्टिस एचपी संदेश से उस जमानत याचिका पर सुनवाई तीन दिन के लिए स्थगित करने को कह दिया.

वीडियो- बेंगलुरु: भ्रष्टाचार के केस में जज को ट्रांसफर की धमकी मिली