नेपाल के PM को भारत की दो टूक- 'सीमा विवाद सुलझाने के लिए हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं'

उन्होंने आगे कहा, 

‘गंडक नदी का रास्ता समय के साथ  बदलने की वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है. कुछ बॉउंड्री एरियाज में ऐसी जगहें भी है जहां सीमा तय होने के बावजूद भी दोनों देशों के लोगों की ओर से एन्क्रोचमेंट की ख़बरें आई है. इन एरियाज का दोनों देश मिलकर सर्वे और मैपिंग कर रहे है. भारत- नेपाल सीमा विवाद को लेकर पहले से ही बायलेटरल मैकेनिज़्म मौजूद है. इसलिए ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि भारत-नेपाल के मामले में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है.’

रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया कि भारत-नेपाल के मुद्दे पर भारत चीन और ब्रिटेन का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है.

31 मई को नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह ने भारत-नेपाल की सीमा विवाद पर एक बयान दिया था. उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि भारत की ज़मीन पर नेपाल की ओर से एन्क्रोचमेंट हुआ है. उनके इस बयान के बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था. जिसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई आई थी. मंत्रालय का कहना था कि पीएम का बयान किसी टेरिटोरियल क्लेम के बारे में नहीं था. उनका इशारा बॉउंड्री के पास मौजूद ‘नो मैन्स लैंड’ की और था. जो काफी समय से दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहा है.

नेपाल के पीएम के इस बयान के बाद नेपाल के ऑपोजिशन लीडर्स, स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशंस ने विरोध जताया है. 2 मई को काठमांडू का मैतीघर मंडला में प्रोटेस्ट भी ऑर्गनाइज हुआ. जिसमें 'Let's protect sovereignty' जैसे नारे लगे. साथ ही प्रोटेस्टर्स ने पीएम पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने एंटी-नेशनल स्टेटमेंट दिया है.

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इंडिया-नेपाल के बीच लंबे समय से लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को लेकर विवाद चल रहा है. भारत के मुताबिक ये तीनों जगहें उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है. वहीं नेपाल भी इसे अपनी टेरिटरी मानता है. ये डिस्प्यूट 1816 से चली आ रही है. जिसमे ब्रिटिश राज के तहत ट्रीटी ऑफ़ सुगौली के तहत ब्रिटिश ने काली रिवर का ओरिजिन नेपाल बताया था. पर इंडिया काली रिवर का एक अलग सोर्स बताता है जो कालापानी एरिया के पास है.

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