केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी का बयान आया, विदेश मंत्रालय भड़क गया!

एनजवीलर को सुबह के वक्त साउथ ब्लॉक स्‍थ‍ित विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर आते हुए नजर आए.

CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि 

हमने इसे संज्ञान में लिया है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों में भी लागू किया जाएगा. केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है.

जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से आगे कहा गया था, 

आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष ट्रायल के हकदार हैं. उन्हें भी बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्तों को चुनने का अधिकार है. वहां के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है, और वो इस केस में भी लागू होना चाहिए.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी भारत में जर्मन भाषा की पढ़ाई के लिए लंबे समय से कैंपेन कर रहा था. साल 2022 में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जर्मनी को पार्टनर मिला. वहीं केजरीवाल सरकार ने जर्मनी के गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया. इसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू हुई. ये एग्रीमेंट दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनेर की मौजूदगी में हुआ था. 2022 में पंजाब के CM भगवंत मान भी जर्मनी के दौरे पर गए थे. वहां उन्होंने जर्मनी से पंजाब में निवेश करने की अपील की थी.

ED ने दिल्ली शराब नीति में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ED को केजरीवाल की रिमांड दे दी थी. ED ने CM केजरीवाल की दस दिन की रिमांड मांगी थी. हालांकि, अदालत ने जांच एजेंसी को 6 दिन का रिमांड दिया है. उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'मैं इस्तीफा नहीं दूंगा. मैं स्वस्थ हूं और जेल से ही सरकार चलाऊंगा.'

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