टैरिफ से भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा? इकनॉमिक एक्सपर्ट्स ने सच बता दिया

जेपी मॉर्गन के चीफ इकॉनमिस्ट डॉ सज्जिद ज़ेड चिनॉय ने साफ कहा कि पलटवार सही हल नहीं है. उन्होंने कहा, “आर्थिक दृष्टि से देखें तो इसका जवाब ‘नहीं’ है. अगर हम मामला बढ़ाएंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा.”

उन्होंने सरकार की तारीफ़ की कि उसने परिपक्व रवैया अपनाया और ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) से बची. चिनॉय ने सुझाव दिया कि छोटे उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को विशेष मदद देनी चाहिए. जैसे लोन गारंटी, टैक्स में राहत और नकदी (liquidity) की सुविधा, ताकि नौकरियों पर असर न पड़े.

वहीं सिटीबैंक इंडिया के चीफ इकॉनमिस्ट डॉ. समीरन चक्रवर्ती ने लंबी अवधि का नज़रिया पेश किया. उन्होंने कहा कि 50 फीसदी टैरिफ भारत के लिए ‘केवल एक छोटा-सा झटका’ नहीं है, ये आगे चलकर देश के विकास पर असर डाल सकता है. समीरन चक्रवर्ती ने साफ कहा कि भारत के लिए टैरिफ एक बड़ा चैलेंज है जिसका सबसे बड़ा असर रोजगार और छोटे उद्योगों पर पड़ सकता है.

समीरन ने आगे कहा कि अब वैश्वीकरण (globalization) की जगह संरक्षणवाद (protectionism) बढ़ रहा है, इसलिए भारत को अपने विकास मॉडल पर फिर से सोचना होगा. घरेलू मांग को मज़बूत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, साथ ही निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना चाहिए. 

डॉ. समीरन चक्रवर्ती का कहना है कि अब भारत को अपनी घरेलू मांग को बढ़ाना होगा. अगर वैश्विक बाज़ार भारत के खिलाफ जाते हैं, तो घरेलू उपभोग और निवेश के सहारे इकनॉमी को संभालने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि GST में बदलाव जैसी नीतियां पहले आतीं तो परिणाम बेहतर होते. अब ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर (अमेरिका) से प्रेशर बढ़ चुका है.  

हालांकि उन्होंने GST में कटौती और डायरेक्ट टैक्स सुधारों को निवेश आधारित विकास के लिए सहायक बताया. लेकिन साथ ही कहा कि जब तक बातचीत से राहत नहीं मिलती, तब तक कमजोर सेक्टरों को सहारा देना ज़रूरी है.

चुनौतियों के बावजूद विशेषज्ञों ने कहा कि भारत की बुनियाद मजबूत है. अच्छे मानसून, ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी, कंपनियों की बेहतर वित्तीय स्थिति और सरकार का खर्च अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे. तन्वी गुप्ता जैन ने अनुमान लगाया कि आने वाले 10 सालों में भारत की विकास दर 6–6.5% रहेगी, जो घरेलू मांग और सेवाओं के निर्यात से बढ़ेगी. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इस उम्मीद को सही साबित करने के लिए सरकार को नीतिगत कदम उठाने होंगे, ताकि छोटे उद्योग टिके रह सकें.

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