मुस्लिमों को सरेआम कोड़े मारे थे, गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस वालों पर क्या एक्शन लिया?

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इस पर जस्टिस सुपेहिया ने कहा कि वे घटना के समय मौजूद थे. जब पीड़ितों को बेरहमी से पीटा जा रहा था, कुमावत ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की. जस्टिस सुपेहिया ने कहा,

"पीड़ितों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जा रहे थे, बेरहमी से पीटा जा रहा था लेकिन कुमावत ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की. उन्होंने पुलिसकर्मियों को पीड़ितों को पीटने से रोकने की भी कोशिश नहीं की. ये गैरकानूनी और अपमानजनक है. वे वहां मौजूद थे इस पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए ये साफ है कि उन्होंने इस घटना में सक्रिय भूमिका निभाई. पीड़ितों को कोड़े मारने में उनकी सहमति थी."

खेड़ा जिले के मटर पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने मालेक परिवार के पांच लोगों को सरेआम पीटा था. इनके अलावा भी कुछ लोगों को पीटा गया था. पुलिस ने उन पर उंधेला गांव के एक नवरात्रि कार्यक्रम में पथराव करने का आरोप लगाया था. पीड़ितों को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था.

मालेक परिवार ने गुजरात हाई कोर्ट में चारों पुलिसवालों के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था. 

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