बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेश उत्सव, हुबली में कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी इजाजत

इधर 30 अगस्त को शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशू धूलिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. लेकिन बाद में पीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर दोनों जज एक राय नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए इस केस को तीन जजों की पीठ के पास भेजा जाए. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने फौरन जस्टिस इंदिरा बनर्जी, एएस ओका और एमएम सुंदेश की पीठ गठित की, जिसने मामले को सुना और आदेश पारित किया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 25 अगस्त को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जज की पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार बेंगलुरु ईदगाह मैदान का इस्तेमाल सिर्फ प्लेग्राउंड और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के लिए कर सकती है. इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के मौके पर नमाज पढ़ सकते हैं.

हालांकि, इसके एक दिन बाद जज ने अपने आदेश में बदलाव किया और कहा कि मैदान को लेकर सरकार फैसला ले सकती है. राज्य वक्फ बोर्ड ने इसका पुरजोर विरोध किया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस मामले का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो बेवजह का तनाव पैदा होगा. वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई दशकों से मुस्लिम समुदाय के लोग इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं.

बोर्ड की ओर से पेश हुए एक अन्य वकील दुष्यंत दवे ने कहा, 

'कृपया धार्मिक अल्पसंख्यकों ऐसा महसूस न कराएं कि उनके अधिकारों को इस तरह कुचला जा सकता है.'

वहीं बोर्ड ने कहा, 

'इस प्रॉपर्टी पर किसी अन्य समुदाय का कोई धार्मिक कार्यक्रम कभी नहीं कराया गया है. इसे कानून के अनुसार वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया है. अब अचानक से 2022 में वो कहते हैं कि ये विवादित भूमि हैं और वे इस जगह पर गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम करना चाहते हैं.'

इधर राज्य सरकार के वकील की ये दलील थी कि इस कार्यक्रम (गणेश चतुर्थी) के तहत कोई पक्की संरचना नहीं बनाई जाएगी. हालांकि, बोर्ड के वकील ने कहा कि बाबरी मस्जिद केस को लेकर तत्कालीन यूपी मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह का आश्वासन दिया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आगे क्या हुआ था.

जब सरकार के वकील ने कहा कि अगर दो दिन के लिए इस जमीन पर गणेश चतुर्थी का आयोजन कर दिया जाता है, तो क्या ही हो जाएगा. इसपर वक्फ बोर्ड के वकील दवे ने पूछा,

'क्या कभी देश के मंदिरों में भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रेयर्स करने की इजाजत दी जा सकती है?'

मालूम हो कि हाल के दिनों में कर्नाटक से सांप्रदायिक हिंसा के कई मामले सामने आए हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि अगले साल होने वाले चुनावों के चलते राजनीतिक कारणों से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हिंदू समुदाय के त्योहार मनाने का दबाव बनाया जा रहा है. इस केस से जुड़े बाकी मामलों की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में 23 सितंबर 2022 को होगी.

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