हर बूथ का वोटिंग डेटा न छापने के लिए चुनाव आयोग ने 'नियम बदलने' की बात क्यों की?

इन आम चुनावों के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) घेरे में है. पहले वोटर टर्नआउट में देरी और अंतर का मसला उठा था. अब हर चरण में हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या न पब्लिक करने पर सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष भी इस बात को लेकर ऐक्टिव है. चुनावी और राजनीतिक सुधारों की दिशा में काम करने वाली एक ग़ैर-सरकारी संगठन है, एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR). उन्होंने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी, कि आयोग बूथ-वार आंकड़े क्यों नहीं छाप रहा. सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 मई को ECI से जवाब तलब किया था. अब आयोग का जवाब आया है. 

चुनाव आयोग ने मतदान के 48 घंटों के अंदर बूथ-वार वोटिंग का डेटा पब्लिक करने का विरोध किया है. उनका कहना है कि वो फ़ॉर्म-17C (मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड) अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रम पैदा होगा. 

अपने एफ़िडेविट में आयोग ने बताया कि हड़बड़ी में फ़ॉर्म-17C अपलोड करने से वेरिफ़िकेशन के दौरान मानवीय और गणितीय चूक हो सकती है. दूर-दराज़ की पोलिंग से मिली जानकारी को शामिल करने में वक़्त लगाता है. इसी वजह से फ़ाइनल डेटा जारी करने में देरी होती है.