डॉक्टर रेप केस वाले अस्पताल के खिलाफ एक और CBI जांच का आदेश, क्या मामला है?

कोलकाता रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. कोर्ट ने 23 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है. अब तक इसकी जांच राज्य द्वारा गठित SIT कर रही थी.

इंडिया टुडे से जुड़ीं नलिनी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक़, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका के बाद ये आदेश दिया है. अख्तर अली ने आरोप लगाया कि साल 2000 से 2023 तक और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान अस्पताल में लगातार वित्तीय अनियमितता और अनैतिक क्रियाकलाप हुए. अख्तर अली ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी. उनके पास इस संबंध में सबूत के रूप में दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें मौद्रिक लाभ के लिए तरह-तरह की ‘अवैध’ कार्यों का विवरण है. लेकिन उनकी शिकायतों के बावजूद राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और लंबे समय तक आरोपों पर चुप्पी साधे रखी.

याचिकाकर्ता अख्तर अली का कहना है कि जांच के लिए SIT के गठन में राज्य सरकार की देरी ने उनके दावों को और मजबूत किया है. अख्तर अली ने पुलिस पर आरोप लगाया कि लगातार शिकायतें दर्ज कराने और पुलिस सुरक्षा मांगने के बाद भी अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.