अग्निपथ पर गृह मंत्रालय का ऐलान, CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

इससे पहले तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था. ऐलान के कुछ ही समय बाद ही युवाओं ने इस योजना के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे ये प्रदर्शन हिंसक होते चले गए. जिसके बाद सरकार की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी की गई. जिसमें कहा गया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों से जुड़ी ये घोषणा ऐसे समय पर की है, जब इसके खिलाफ देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. अग्निपथ योजना के तहत चार साल के लिए युवाओं की भर्ती होनी है. इनमें से 25 फीसदी युवाओं को सेना के स्थाई काडर में भर्ती कर दिया जाएगा. योजना के मुताबिक चार साल की सेवा पूरी करने के बाद 75 फीसदी युवाओं को एक तय रकम देकर वापस भेज दिया जाएगा. प्रदर्शन करने वालों की ये एक प्रमुख चिंता है कि चार साल के बाद वो क्या करेंगे. दूसरी बड़ी चिंता सेना की सेवा में मिलने वाली पेंशन और स्वास्थ्य बीमा की गैरमौजूदगी है.