आसमान नहीं गिर जाएगा... मदरसों में वंदे मातरम के 6 छंद गाने के मामले में HC की टिप्पणी

कोर्ट ने ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया, जो दूसरे धार्मिक समुदाय चलाते हैं. वहां के तरीकों की तुलना करते हुए कोर्ट ने कहा,

“हजारों क्रिश्चियन स्कूल हैं जहां सभी स्टूडेंट्स को ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है. तो क्या किसी खास समुदाय के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उन्हें क्रिश्चियन धर्म की कुछ खास चीजें गाने के लिए क्यों कहा जा रहा है?”

पिटीशनर्स के सीनियर वकील ने दलील दी कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया गया था. इसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों पर नहीं थोपा जा सकता. तर्क दिया गया, "राष्ट्रीय गीत की तुलना में राष्ट्रगान का स्थान ऊंचा है."

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इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सवाल किया. पूछा कि क्या मदरसों में वंदे मातरम गाने को जरूरी बनाने वाले सर्कुलर को ना मानने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है. पिटीशनर्स के सीनियर वकील ने जवाब दिया, "उन्होंने अभी तक इसे लागू करने की हिम्मत नहीं की है."

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) धीरज कुमार त्रिवेदी पेश हुए. उन्होंने कोर्ट से अगली तारीख देने की गुजारिश की, ताकि वे रिपोर्ट के रूप में हलफनामे के जरिए निर्देश ले सकें. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता केवल आशंका के आधार पर रोक (इंजंक्शन) की मांग नहीं कर सकते. कोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई टाल दी.

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