अब वो चौराहे सूने नहीं रहते जहां कभी टायर जलाए जाते थे, बल्कि वहां ट्रैफिक सिग्नल और देर रात तक खुली रहने वाली दुकानें दिखती हैं. हालांकि, जानकारों का मानना है कि ये शांति प्रशासनिक सख्ती और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का नतीजा है, जिसके अपने मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं.

सैलानियों से गुलज़ार हुई घाटी

कश्मीर की अर्थव्यवस्था रीढ़ यानी पर्यटन सेक्टर के लिए पिछले 7 साल किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं रहे हैं. कभी जिन इलाकों में पर्यटकों के जाने पर पाबंदी थी या डर का माहौल था, वहां आज देश-विदेश से आने वाले सैलानियों का तांता लगा हुआ है. जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, साल 2023 से लेकर 2025-26 के बीच घाटी में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा सालाना दो करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है.

श्रीनगर के मशहूर डल झील में शिकारा चलाने वालों से लेकर गुलमर्ग और पहलगाम के होटल कारोबारियों तक, हर कोई इस बूम से खुश है. दशकों बाद बंद पड़े सिनेमा हॉल दोबारा खुले हैं और युवाओं के लिए नाइटलाइफ़ का कल्चर भी पहली बार बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है.

ज़मीनी हक़ीक़त और लोकल अर्थव्यवस्था

आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ज़मीन खरीदने और बाहरी निवेश को लेकर आया था. सरकार का दावा था कि इससे बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं को बंपर नौकरियां मिलेंगी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में देश के बड़े औद्योगिक समूहों ने घाटी में निवेश के लिए प्रस्ताव दिए हैं और कई प्रोजेक्ट्स ज़मीन पर उतरे भी हैं.

इसके अलावा, रियायतें खत्म होने के बाद अब देश का कोई भी नागरिक वहां ज़मीन खरीद सकता है, हालांकि स्थानीय लोगों के बीच इस बात को लेकर अपनी ज़मीनों की डेमोग्राफी और पहचान खोने का एक हल्का डर हमेशा बना रहा है. रोज़गार के मोर्चे पर सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता तो आई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस गति से नहीं फैल पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी.

कश्मीर की गलियों से उठती दूसरी आवाज़ें

एक तरफ जहां दिल्ली और श्रीनगर के सचिवालय से विकास और शांति के शानदार आंकड़े पेश किए जाते हैं, वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और ज़मीन पर काम करने वाले पत्रकारों का नज़रिया थोड़ा अलग तस्वीर दिखाता है. लोकल सोर्सेज का कहना है कि भले ही हिंसा कम हुई है और टूरिज़्म बढ़ा है, लेकिन आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ और बेरोज़गारी की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है.

किसी दौर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और अब पत्रकारिता कर रहे यासिर (बदला हुआ नाम) ने लल्लनटॉप को फोन पर बताया,

राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए पहले स्थानीय युवा ही आवेदन कर सकते थे. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. राज्य की सरकारी नौकरियां सबके लिए खुल गई हैं. स्थानीय युवाओं को पूरे देश के युवाओं के साथ कॉम्पिटीशन करना पड़ा रहा है. लिहाजा राज्य सरकार की नौकरियों में लोकल नुमाइंदगी कम होती जा रही है.

बात सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है. सूबे के व्यापारी भी कुछ खास खुश नहीं हैं. कई छोटे कारोबारियों का दर्द ये है कि बड़े कॉर्पोरेट्स और बाहरी व्यापारियों के आने से स्थानीय स्तर पर छोटे वेंडर्स का मुनाफा कम हुआ है. 

जम्मू-कश्मीर बैंक पर आरबीआई के कड़े नियम (जो कि देशभर के बैंकों पर पहले से ही लागू हैं) भी राज्य के लोगों को परेशान कर रहे हैं. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और अब पत्रकारिता कर रहे यासिर (बदला हुआ नाम) कहते हैं,

पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक (J&K Bank) से बेहद सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलता था और किश्त ना भरने की सूरत में रिकवरी का दबाव भी नहीं था. मगर अब हालात बदल चुके हैं. लिहाजा काफी लोगों को असुविधा भी हो रही है.

हालांकि सरकारी सूत्रों की मानें तो पहले की तुलना में अब बैंक के पैसों का मिसयूज पूरी तरह बंद हो गया है. बावजूद इसके जिन्हें असुविधा हो रही है, वो तो अपनी बात कहेंगे ही.

इसके अलावा, पिछले कुछ सालों में सुरक्षा के नाम पर जिस तरह की पाबंदियां और विधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, उसने लोगों के मन में एक अनकहा डर पैदा कर दिया है, जिसे खुलकर कोई ज़ुबान नहीं देना चाहता.

उम्मीदों और आशंकाओं के बीच झूलता कश्मीर

इन 7 सालों का लेखा-जोखा निकाला जाए तो तस्वीर दोतरफा नज़र आती है. एक तरफ आधुनिक बुनियादी ढांचा, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, हाइवे का जाल, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और रिकॉर्डतोड़ सैलानी हैं, जो एक नए और बदलते कश्मीर की गवाही देते हैं. दूसरी तरफ, स्थानीय राजनीतिक नुमाइंदगी की कमी, पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का इंतज़ार और सुरक्षा बलों की साये में जी रही आम जनता के मन में भविष्य को लेकर कई सवाल हैं.

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आर्टिकल 370 का हटना भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन इस फैसले के बाद कश्मीरी अवाम के दिलों की दूरी कितनी कम हुई है और भरोसे की दीवार कितनी मज़बूत हुई है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा.

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