जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के UGC के नए नियमों पर फिर विचार हो रहा: केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए इक्विटी नियमों पर फिर से विचार कर रही है. इन नियमों का मकसद हायर एजुकेशन संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करना है. केंद्र और UGC की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि सरकार इन नियमों की जांच कर रही है. सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह आगे क्या कदम उठाएगी. सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट से कहा कि ‘मैं यह नहीं कह रहा कि फैसला किस तरफ जाएगा, लेकिन हम इस पर फिर से विचार कर रहे हैं.’

इस बीच कोर्ट में नए नियमों को चुनौती भी दी गई है. कोर्ट ने नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार सभी याचिकाकर्ताओं के मुद्दों पर एक डिटेल्ड जवाबी हलफनामा (counter-affidavit) दाखिल करे. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि जब तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक नए नियमों पर रोक लगी रहे.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि UGC के हलफनामे की कॉपी सभी याचिकाकर्ताओं को दी जाए. इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपने जवाब (rejoinders) दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मिलेगा. यह निर्देश ऐसे समय आया है, जब याचिकाकर्ताओं ने कार्यवाही के दौरान केंद्र और UGC द्वारा दाखिल जवाबों की कॉपी न मिलने पर चिंता जताई. अब इस मामले पर सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.