'सवर्ण विरोधी' बताए जा रहे UGC के नए नियमों की एक-एक बात जान लीजिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर में बवाल है. छात्रोंका एक वर्ग इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहा है. उनका आरोप है कि ये नियम‘जनरल कैटेगरी’ के छात्रों के उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं और इससे सवर्ण छात्र'स्वाभाविक अपराधी' की तरह देखे जाएंगे. यूपी में बीजेपी पदाधिकारियों और बरेलीसिटी मजिस्ट्रेट ने तो इन नियमों के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया. आखिर इसरेगुलेशन में ऐसा क्या है, जिसका इतना विरोध हो रहा है (UGC New Guidelines 2026Explained)? UGC के नए नियम क्या हैं?विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी को ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायरएजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026’ नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया था. यहरेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देशभर के यूनिवर्सिटी-कॉलेज में लागू हो गया. इन नियमोंका मकसद शैक्षणिक संस्थानों से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल या विकलांगता केआधार पर भेदभाव को खत्म करना है. साल 2012 में भी UGC ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मेंजातीय भेदभाव रोकने के लिए इसी नाम से (प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनइंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस) कुछ नियम बनाए गए थे. UGC के नए नियम भी 2012 के उसीरेगुलेशन की जगह लेते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं. इन नियमों को लागू कैसे किया जाएगा?UGC के नए नियमों का मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हर तरह के भेदभाव को खत्म करनाहै. इन नियमों को लागू करने के लिए, हर संस्थान में ‘समान अवसर केंद्र’ (EqualOpportunity Centre-EOC), ‘समता समिति’ (Equity Committee) और ‘समता दल’ (EquitySquads) होना जरूरी है. आइए जानते हैं कि ये तीनों क्या हैं और उनका काम क्या है ?इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर (EOC)नए नियमों के मुताबिक, हर कॉलेज-यूनिवर्सिटी में एक ‘इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर’होगा. इसका काम होगा- कमजोर और वंचित वर्ग से जुड़ी नीतियों को सही तरीके से लागूकराना. जरूरत पड़ने पर यह जिला प्रशासन और पुलिस से बात भी करेगा और कानूनी मदद भीदिलाएगा. इस सेंटर में संस्थान के 5 फैकल्टी मेंबर होंगे लेकिन इन 5 पदों पर किसीतरह का आरक्षण नहीं होगा. इक्विटी कमेटीइक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर (EOC) के अंदर 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी. नाम होगा-इक्विटी कमेटी. इसके अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल/कुलपति) होंगे. इन 10में से 5 सदस्य आरक्षित वर्गों से होंगे यानी ओबीसी, दिव्यांग, एससी-एसटी औरमहिलाएं. नियमों के मुताबिक, अगर कोई शिकायत आती है तो कमेटी 24 घंटे के अंदरमीटिंग करेगी और 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी. इसके बादसंस्थान प्रमुख को 7 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू करनी होगी.इक्विटी स्क्वाडयह टीम कैंपस में किसी भी तरह के भेदभाव पर नज़र रखेगी और उसे रोकने का काम करेगी.इस टीम के लोग लगातार एक्टिव रहेंगे और संवेदनशील जगहों पर बार-बार दौरा करेंगे.भेदभाव की शिकायत के लिए 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन भी होगी. ये नियम 2012 के नियमों से अलग कैसे हैं?भेदभाव की साफ परिभाषाUGC के नए नियमों में भेदभाव को साफतौर पर परिभाषित किया गया है. जबकि 2012 वालेनियमों में भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी. नए नियमों में कहा गया है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, विकलांगता के आधार पर कोई भी गलत या पक्षपातीव्यवहार, जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगतभेदभाव माना जाएगा.OBC और EWS भी शामिलसाल 2012 के नियमों में OBC छात्रों का जिक्र तक नहीं था. उसमें सिर्फ इतना लिखा थाकि SC और ST छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. नई परिभाषा में एससी/एसटी केअलावा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्रों को भी शामिलकिया गया है. नए नियमों में कहा गया है कि OBC और EWS के खिलाफ किसी भीपक्षपातपूर्ण व्यवहार को जाति-आधारित भेदभाव माना जाएगा.‘झूठी शिकायत’ करने पर सजा का प्रावधान हटापिछले साल जारी किए ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को कम करने के लिए भी प्रावधान था.इसमें कहा गया था कि अगर जानबूझकर किसी के खिलाफ झूठी शिकायत की गई तो शिकायत करनेवाले को जुर्माना या सस्पेंड किया जा सकता था. लेकिन नए नियमों से ये प्रावधान हटालिया गया है. इसी प्रावधान को हटाए जाने को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है. आरोपलग रहे हैं कि इससे सवर्ण छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है.सजा का स्पष्ट प्रावधान साल 2012 में जो नियम बने थे, उनमें साफ सजा तय नहीं थी और न ही उसमें सजा लागूकराने की ताकत थी. बस इतना कहा गया था कि भेदभाव या उत्पीड़न हुआ तो उसकी गंभीरताके हिसाब से कार्रवाई होगी लेकिन अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को मानेही नहीं तो उसके खिलाफ क्या होगा, यह कहीं साफ नहीं लिखा था. पुराने नियमों में यहभी कहा गया था कि संस्थानों में इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिनउसमें कौन लोग होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी क्या होगी और भेदभाव की शिकायत आने पर क्याप्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह स्पष्ट नहीं था.नए नियमों में यह कमी दूर करने की कोशिश की गई है. अब UGC राष्ट्रीय स्तर परनिगरानी करेगा कि नियम सही से लागू हो रहे हैं या नहीं. अगर कोई संस्थान नियम नहींमानता तो उसके खिलाफ सख़्त कदम उठाए जा सकते हैं. ऐसे संस्थानों को UGC की योजनाओंसे बाहर किया जा सकता है. यहां तक कि UGC की मान्यता भी रद्द की जा सकती है.UGC को क्यों लगा कि अब ये नया नियम लाना ज़रूरी हो गया है?तारीख 17 जनवरी 2016. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 27 साल के रोहित वेमुला नेअपनी जान दे दी. रोहित पीएचडी स्कॉलर थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक की बातकरते थे. वे अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे. आरोप है कि एक छात्रनेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया. उन्हेंकैंपस से बाहर कर दिया गया और लगातार मानसिक दबाव में रखा गया. इसी तनाव के चलतेउन्होंने हॉस्टल के एक कमरे में आत्महत्या कर ली. उनके सुसाइड नोट ने पूरे देश कोझकझोर दिया. जल्द ही इस आत्महत्या को ‘सांस्थानिक हत्या’ (इंस्टीट्यूशनल मर्डर) कहाजाने लगा. इसी तरह, साल 2019 में मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर पायलतड़वी ने अपनी जान दे दी. आरोप है कि उनके साथ भी जातिगत भेदभाव हुआ. पायल STकैटेगरी से थीं. आरोप है कि तीन सीनियर महिला डॉक्टरों ने उन पर जातिगत टिप्पणियांकीं. परिवार ने बताया कि अपमान और मानसिक दबाव की वजह से पायल टूट चुकी थी. 22जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी. इसी तरह जातिगत भेदभाव से परेशान होकर 12 फरवरी 2023 को IIT बॉम्बे में पढ़ने वालेछात्र दर्शन सोलंकी ने भी आत्महत्या कर ली. ये फेरहिस्त बहुत लंबी है. इन घटनाओं के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फआत्महत्याएं हैं या जातिगत भेदभाव से उपजी ‘सांस्थानिक हत्याएं’. UGC के आंकड़े भी तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में UGC ने संसदीय समिति औरसुप्रीम कोर्ट के सामने आंकड़े पेश किए, जिनसे पता चला कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजोंमें जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.4% की बढ़ोतरी हुईहै. आंकड़ों से पता चला कि दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2019-20 में 173 से बढ़कर2023-24 में 378 हो गई.UGC के नए नियम सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद बनाए गए हैं. इंडियनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह याचिका पायल तड़वी और रोहित वेमुला की माताओंने दायर की थी. दोनों छात्रों ने जाति-आधारित भेदभाव से परेशान होकर आत्महत्या करली थी. याचिकाकर्ता अबेदा सलीम तड़वी और राधिका वेमुला ने अदालत को बताया कि अगर2012 के ‘समानता नियमों’ को ठीक से लागू किया गया होता तो शायद उनकी जान बच गईहोती.उन्होंने मांग की कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए मजबूत औरअसरदार व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हों. इस पर सुप्रीम कोर्टके जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 3 जनवरी 2025 को साफ कहा किनियम सिर्फ कागज़ी या दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि जमीन पर असर दिखनाचाहिए. इसके बाद फरवरी 2025 में नए इक्विटी (समानता) नियमों का मसौदा जनता की रायके लिए जारी किया गया. फिर अप्रैल 2025 में अदालत ने कहा कि UGC इन नियमों को आखिरीरूप देकर लागू कर सकती है.विरोध क्यों हो रहा है?UGC के इन नए नियमों के लागू होने के बाद से एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा है.जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर‘सवर्ण समाज समन्वय समिति’ (एस-4) का गठन किया है और एक बड़े संगठन के बैनर तले इसरेगुलेशन के विरोध में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं.सोशल मीडिया पर भी #UGCRollBack और #ShameOnUGC जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. कईअकाउंट्स यह आरोप लगा रहे हैं कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए‘अन्यायपूर्ण’ हैं और सरकार द्वारा OBC वोटरों को साधने की तैयारी है. आलोचक इन नएनियमों में कई तरह की खामियां बता रहे हैं.झूठी शिकायत पर कोई सजा नहींआलोचकों का आरोप है कि इन नियमों के जरिए जनरल कैटेगरी के छात्रों को निशाना बनायाजा सकता है. उनका कहना है कि अगर कोई छात्र दुर्भावना से झूठी शिकायत करता है तोउसके खिलाफ नए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है.भेदभाव की परिभाषा में सवर्ण छात्रों का जिक्र नहींनए नियमों में भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा बताई गई है. सवर्ण छात्रों का आरोप है किइस परिभाषा में उनका जिक्र नहीं है. बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकारअग्निहोत्री ने यह आरोप लगाकर ही इस्तीफा दिया था कि नया नियम सामान्य वर्ग केछात्रों को ‘स्वघोषित अपराधी’ बनाने जैसा है. उन्होंने आरोप लगाया,इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है. सामान्य वर्ग के बेटे-बेटियों का या तो शोषणहोगा. या बेटियों पर जिनकी बुरी नजर होगी। वो समता समिति के जरिए फर्जी शिकायतेंकरेंगे. इससे बेटियों को या तो जान देने के लिए मजबूर करेंगे या उन्हें शारीरिकशोषण के लिए मजबूर करेंगे.बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय सिंह का कहना है कि निर्णयप्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है, जिससे किसी भी तरह की असमानता नरहे.शिक्षा मंत्री ने दी सफाईइन सबके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे मामले पर आश्वासनदेते हुए कहा कि किसी को भी भेदभाव के नाम पर कानून का दुरुपयोग करने की अनुमतिनहीं दी जाएगी. #WATCH | On new regulation of UGC, Union Education Minister Dharmendra Pradhansays," I assure everyone there will be no discrimination and no one can misusethe law." pic.twitter.com/0ZRgWaU76H— ANI (@ANI) January 27, 2026प्रधान ने कहा कि नियमों का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना UGC, केंद्र और राज्यसरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है. बता दें कि UGC के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिकादायर की गई है. एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि येनियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करतेहैं.