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FIR रद्द करने पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कुछ FIR को रद्द करने का फैसला दिया था. इस फैसले को भी चुनौती देते हुए कोर्ट में दलीलें दी गईं. इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल का बचाव किया. बेंच ने कहा,

इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा 100 प्रतिशत सही आदेश ही दें. आप कहते हैं कि हमें अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और FIR रद्द नहीं करनी चाहिए थीं. कृपया समझें, ये युवा स्टूडेंट्स हैं. हमें उनके माता-पिता और उनके भविष्य का भी ध्यान रखना है. हम नहीं चाहते कि वे कोर्ट के चक्कर काटें. आपने विधानसभा या संसद सदस्यों के मामले में हमारा आदेश नहीं देखा है.

याचिकाकर्ता एल रामनाथन की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज नेडुमपारा ने जनहित याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए. उन्होंने असली याचिकाकर्ताओं की गैर-मौजूदगी में न्यायिक दखल का विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि लोग कोर्ट के पास ऐसे आ रहे हैं जैसे वह उनकी निजी संपत्ति हो.

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