CJP प्रोटेस्ट से पहले ट्रेन-मेट्रो बंद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते'

दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रोटेस्ट से पहले पुलिस की तैनाती और पाबंदियों के खिलाफसुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. CJP और AISA ने देश भर में युवाओं कोप्रदर्शन में शामिल होने ी अपील की है. दूसरी तरफ दिल्ली में 23,000 से ज्यादापुलिस बल तैनात किया गया है. दिल्ली आने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 57मेट्रो स्टेशन बंद करने का ऐलान किया गया है. इन सभी प्रतिबंधों को कोर्ट मेंचैलेंज किया गया. अब SC ने कहा कि ‘परमिशन के बिना प्रोटेस्ट गैरकानूनी है.’ कोर्टने यह भी कहा कि प्रदर्शन के लिए सब कुछ इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता है.इंडिया टुडे से जुड़े अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश(CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी,प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर समेत कई सीनियर वकीलों की दलीलें सुनीं. केंद्र सरकारकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया तुषार मेहता पेश हुए. कोर्ट में क्या बहस हुई?वकीलों ने मेट्रो स्टेशन बंद करने, ट्रेनें रद्द करने, आवाजाही पर पाबंदियां लगानेऔर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) व होटलों को दिए गए निर्देशों पर चिंता जताईहै. कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि नेशनल कैपिटल में ऐसी पाबंदियां कैसे लगाई जासकती हैं? सिंघवी ने तर्क दिया कि अब तक कोई घटना ही नहीं हुई है. ऐसे में इतनेबड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती को सही नहीं ठहरा सकते. तुषार मेहता ने इसपर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने का तर्क दिया. फिर जस्टिस जॉयमाल्यबागची ने कहा कि ‘प्रोटेस्ट करने वाले नागरिकों और जनता के बुनियादी सुविधाओं तकपहुंचने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है.’ कोर्ट ने माना कि अदालत केसामने पेश किए गए तथ्यों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई ज़रूरत से ज़्यादा लग रहीहै. बताया कि हाईवे ब्लॉक नहीं किया जा सकता है. जस्टिस बागची ने कहा कि यातायात पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जासकता है. उन्होंने कहा कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाए? इस पर फैसला लेने से पहलेज़मीनी हालात और प्रोटेस्ट के स्केल को समझना ज़रूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकी सुनवाई के दौरान मेट्रो बंद करने और ट्रेन कैंसल होने पर चिंता जाहिर की. कोर्टने कहा कि ऐसे सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है. पूरे शहर की रफ्तार रोकी नहीं जासकती. ये भी पढ़ें: CJP प्रोटेस्ट से पहले सुरक्षा घेरा, 23 हजार अतिरिक्त पुलिस फोर्स,शराब-होटल बुकिंग पर रोक क्यों'?‘परमिशन नहीं तो…’CJP, AISA और विपक्षी पार्टियों की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारअपने पद से इस्तीफा दें. उनपर वोट चोरी और SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोपलगाए गए हैं. कोर्ट ने वकीलों से पूछा कि क्या 10 अक्टूबर वाले प्रोटेस्ट की परमिशनली गई है? एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने बताया कि आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था. कोर्ट ने दोहराया कि ‘राइट टू प्रोटेस्ट’ मौलिक अधिकार है लेकिन उसका इस्तेमालकानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है. जस्टिस बागची ने कहा कि ‘अगरप्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा.’अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पाबंदियां लगाने वाला असली पुलिस ऑर्डर पेशकरें. इसके आधार पर अदालत उन उपायों की वैधता और दायरे का आकलन कर सके. बेंच ने कहाकि वो ये जांच करेगी कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों को ठेस न पहुंचाते हुए ‘राइट टूप्रोटेस्ट’ को कैसे बरकरार रखा जा सकता है.