सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार बताया, KYC नियमों को लेकर भी दिए निर्देश

"समकालीन युग में लोगों के पास पहुंच का मुख्य माध्यम डिजिटल ही है. डिजिटल डिवाइड को खत्म करना अब एक संवैधानिक अनिवार्यता है. डिजिटल एक्सेस का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक जरूरी अंग है."

अदालत का ये आदेश आंखों और चेहरे पर गंभीर क्षति वाले एसिड हमले के पीड़ितों की याचिका पर आया. इन सभी ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पर नए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने की मांग की थी. अदालत ने आगे कहा,

"विकलांग व्यक्तियों को सुलभ वेबसाइट, एप्लिकेशन और सहायक टेक्नोलॉजी की कमी के कारण ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. सरकार को उन्हें अधिक समावेशी बनाने के लिए ई-केवाईसी मानदंडों में बदलाव करना चाहिए."

याचिकाओं में से एक एसिड अटैक सर्वाइवर से संबंधित थी. जिसे 2023 में बैंक खाता खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. चूंकि उसकी आंखों में कुछ विकृत थीं, इसलिए वो अपनी आंखें झपकाकर "लाइव फोटो" खींचने जैसे काम करने में असमर्थ थी. RBI ने बैंक खाते खोलने के लिए इन नियमोें को अनिवार्य कर रखा है. इस वजह से महिला अपना बैंक खाता नहीं खोल सकी. हालांकि, बाद में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर नाराजगी के बाद बैंक ने इसमें छूट दे दी.

बेंच ने इस बात को भी उठाया कि किस प्रकार ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों का एक बड़ा हिस्सा ‘डिजिटल डिवाइड’ से प्रभावित हो रहा है. कोर्ट ने कहा कि कई कल्याणकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, इसलिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटना आवश्यक है.

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