निशिकांत दुबे 'अवमानना' में नपेंगे? Supreme Court ने कह दिया 'केस फाइल कीजिए'

अर्जी में आगे कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय देश को अराजकता की ओर ले जा रहा है. धर्म के आधार पर मानकों को चुनिंदा रूप से लागू कर रहा है. यह बयान न केवल संवैधानिक रूप से निराधार है बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की जड़ पर प्रहार करता है. ये दोनों हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं.

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले अनस तनवीर नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विषय लाया था. उन्होंने निशिकांत दुबे की हालिया टिप्पणी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मंजूरी मांगी थी. इस पर कोर्ट ने कहा, 

आप याचिका दायर करें. इसके लिए हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ता को इस मामले में अटॉर्नी जनरल के अनुमति लेने की आवश्यकता है.

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कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी को चिट्ठी लिखकर याचिका दाखिल करने की मंजूरी मांगी है. इस पत्र में कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम किया है. बता दें कि शनिवार को निशिकांत दुबे ने एक बयान में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा तो विधानसभा और संसद को बंद कर देना चाहिए. उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर तंज कसते हुए कहा कि वह देश में धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं.

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