‘मक्खी मारने के लिए हथौड़ा निकाल लोगे?’ दिल्ली में लग रही पाबंदियों से SC नाराज

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इन सरकारी पाबंदियों पर चिंता जताई और सरकार से कहा कि वो ये तय करे कि ‘लॉ ऐंड ऑर्डर’ मेंटेन करने के चक्कर में पूरा सिस्टम ही ठप न हो जाए और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़े. कोर्ट ने कहा कि सरकार को पाबंदियां लगाते हुए सोचना चाहिए कि कदम उतने ही कड़े उठाए जाएं, जितने जरूरी हों. जरूरत से ज्यादा कड़ाई नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा, 

अगर आपको कुछ चीजों को रोकना है तो उतना ही रोकिए जितना उन्हें रोकने के लिए जरूरी है. इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे.

बता दें कि इससे पहले CJI सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कथित तौर पर ‘कॉकरोच’ बताया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को चुनौती देती हुई कॉकरोच जनता पार्टी बन गई. सीजेपी वही पार्टी है, जिसके प्रोटेस्ट को लेकर लगी पाबंदियों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने ‘मक्खी और हथौड़े’ वाला बयान दे दिया है.  

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CJI सूर्यकांत ने कहा कि उनकी चिंता प्रदर्शनकारियों या किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं है. बल्कि उन हजारों पैसेंजर्स को लेकर है जो गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से काम, पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए आते हैं. इनमें स्टूडेंट्स, नौकरी वाले लोग और सीनियर सिटिजन भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं. CJI ने कहा, 

हम इस शहर के आम लोगों की ओर से बोल रहे हैं. अगर आप (अफसर) बेकाबू आवाजाही को रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ रोक दें. हर किसी के पास कार नहीं होती. हर किसी के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं होती. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि अगर स्टेट को आशंका है कि प्रोटेस्ट के दौरान लोगों की आवाजाही बेकाबू हो सकती है तो उसे एहतियाती कदम उठाने का हक है. लेकिन आम लोगों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का अधिकार है. इसलिए अधिकारियों को बहुत ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए और उचित कदम भी उठाने चाहिए. इसमें कोई परेशानी नहीं है. लेकिन ये तय भी होना चाहिए कि सब कुछ ठप न हो जाए.

बेंच के जजों ने खासतौर पर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर गंभीर चिंता जताई. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी (आवाजाही) कम की जा सकती है. लेकिन स्टेशनों को बंद कर देना थोड़ा ज्यादा हो गया. 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पाबंदियां जरूरत के मुताबिक और संतुलित तरीके से लगाई जाएं.

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