यूपी पुलिस ने बेगुनाह को सालों जेल में सड़ाया, सुप्रीम कोर्ट की बात एक-एक अफसर को बहुत चुभेगी

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से ट्रायल कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए थे, वो साबित ही नहीं हुए. इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी शामिल हैं. ये केस इस बात का उदाहरण है कि जांच किस तरह नहीं की जानी चाहिए. ऐसी जांच के कारण किसी भी व्यक्ति की जिंदगी और उसकी आजादी खतरे में डाल दी जाती है. बेंच ने कहा, 

हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर 6 लाख रुपये का भुगतान करे. हालांकि, जेल में बिताए गए सालों के मुकाबले यह रकम बहुत मामूली है.

कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर तय समय पर ये रकम व्यक्ति को नहीं दी जाती है तो इस पर 18 फीसदी सालाना ब्याज लगेगा.  

कोर्ट ने कहा कि जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक किसी भी आरोपी को निर्दोष माना जाता है. राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. अभियोजन पक्ष या जांच एजेंसियों का काम सिर्फ किसी तरह दोषी को सजा दिलाना नहीं है. उनका काम ये भी है कि सभी पक्षों को इंसाफ मिले. इसमें आरोपी के साथ भी न्याय होना शामिल है. 

कोर्ट ने कहा कि उसके सामने न्याय व्यवस्था के फेल होने के कई मामले आते हैं, लेकिन ये एकदम अलग है और काफी गंभीर है. ऐसे मामलों में आरोपी को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में वह खुद ‘न्याय व्यवस्था की नाकामी का शिकार’ बना है.  

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया कि उसके फैसले की एक कॉपी यूपी पुलिस के महानिदेशक और यूपी के गृह सचिव को भी भेजी जाए. यूपी पुलिस को फटकारते हुए कोर्ट ने कहा कि वह अपने अधिकारियों को सिखाए कि सही जांच कैसे की जाती है. 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाला व्यक्ति आगरा में दर्ज हत्या के एक मामले में 14 नवंबर 2019 से जेल में बंद था. इसी साल मार्च (2026) में सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. तब कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तीन महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया. ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया. 

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपने पास मंगाया ताकि वो जान पाए कि अभियोजन पक्ष (बचाव पक्ष) ने इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि गलत जांच से उस व्यक्ति की जिंदगी और आजादी पर जो असर पड़ा, उसे देखते हुए उसका बरी होना राहत की बात है.

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