‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के मुताबिक अदालत ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 

एक गरीब मुजरिम की न्याय की लड़ाई न्यायपालिका की वेदी पर ही कुचल दी जाती है, जब अदालतें तकनीकी आधार पर सुनवाई से इनकार कर देती हैं.

संवैधानिक अदालतों को अपनाना होगा प्रो-एक्टिव रवैया

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि संवैधानिक अदालतों को गरीबों और हाशिये पर मौजूद लोगों की न्याय तक पहुंच के मामले में बेहद संवेदनशील होना चाहिए. बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई कैदी अपनी आजादी बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो अदालतों को तकनीकी पेचीदगियों में फंसने के बजाय देरी को माफ करते हुए उसकी अपील पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए. इस मामले में एकमात्र चश्मदीद गवाह का बयान भी बेहद कमजोर और अविश्वसनीय पाया गया, जिसके आधार पर उम्रकैद की सजा देना पूरी तरह से गलत साबित हुआ.

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बरी होने के बाद अब पुनर्वास के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पहलुओं की समीक्षा करने के बाद आरोपी को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है और एक शख्स की जिंदगी के दो दशक बर्बाद होने पर गहरी चिंता जताई है. ‘लाइव लॉ’ के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में कहा, 

तीन जानें चली गईं, एक व्यक्ति को महज शक के आधार पर हिरासत में लिया गया, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया और हाईकोर्ट मूकदर्शक बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी विश्वसनीय साक्ष्य के किसी की जिंदगी के 22 साल मिटा दिए गए.

साथ ही, कोर्ट ने ओडिशा के कोरापुट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो बरी किए गए शख्स के पुनर्वास और दोबारा बसाने की प्रक्रिया में पूरी मदद करे. 

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