CJP प्रोटेस्ट में बैज उतारने पर पुलिसकर्मी की नौकरी गई, पुलिस मैनुअल का कौन सा नियम टूटा?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तैनात एक पुलिसवाले ने अपना नेमप्लेट और बैज क्या उतारा, हंगामा हो गया. तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बादमामले ने इतना तूल पकड़ा कि आरोपी पुलिसवाले की नौकरी चली है. जिसके बाद ये सवालदेश भर में बहस का मुद्दा बन गया है कि क्या सिर्फ वर्दी या बैज से छेड़छाड़ करनेभर से किसी पुलिसकर्मी की नौकरी जा सकती है. इस घटना के बाद से ही प्रशासनिक हलकोंमें ये चर्चा तेज हो गई है कि खाकी वर्दी पहनने वाले सुरक्षाकर्मियों के लिएअनुशासन के दायरे कितने कड़े होते हैं.भारतीय पुलिस व्यवस्था में वर्दी, रैंक बैज, हथियार और अनुशासन केवल प्रशासनिकऔपचारिकताएं नहीं हैं. ये वो कानूनी स्तंभ हैं जिन पर देश की आंतरिक सुरक्षा औरकानून-व्यवस्था की पूरी इमारत टिकी होती है. जब भी कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर होताहै, तो उसका हर एक कदम, पहना हुआ बैज और अलॉट किया गया हथियार सीधे तौर पर कानून केशासन की नुमाइंदगी करते हैं. ऐसे में आम आदमी के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है किपुलिस अधिकारियों के लिए बैज, रिवॉल्वर और अनुशासन को लेकर क्या कानूनी प्रावधान औरनियम तय किए गए हैं.बैज और वर्दी से जुड़े नियम और उनका महत्वपुलिस सेवा में वर्दी और बैज को लेकर नियम बहुत सख्त बनाए गए हैं. कोई भीपुलिसकर्मी अपनी मर्जी से न तो वर्दी में बदलाव कर सकता है और न ही आधिकारिक पहचानसे जुड़े इन प्रतीकों को हटा सकता है.पहचान और अधिकार का प्रतीक होने की वजह से वर्दी पर लगा नेम प्लेट, रैंक बैज (जैसेस्टार, अशोक स्तंभ, कंधे की पट्टियां) इस बात का आधिकारिक प्रमाण होते हैं किसंबंधित व्यक्ति राज्य की ओर से कानून लागू करने के लिए अधिकृत है. भारतीय पुलिसरेगुलेशन के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी और बैज पहनना अनिवार्य होताहै. यदि कोई अधिकारी बिना किसी वैध कारण या उच्चाधिकारियों की पूर्व अनुमति के अपनीमर्जी से वर्दी या बैज उतार देता है, तो इसे सीधे तौर पर ड्यूटी से इनकार यानीइनसबोर्डिनेशन और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की खुली अवहेलना माना जाता है.यूपी पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी राधेश्याम त्रिवेदी इस बारे में समझाते हुए लल्लनटॉपको बताते हैं,ड्यूटी के दायरे और उसकी सीमाओं का पालन करना भी उतना ही जरूरी है. कोई भीपुलिसकर्मी अनधिकृत रूप से या ड्यूटी के समय के बाहर ऐसे स्थानों पर पुलिस का बैजया प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे आम जनता में किसी तरह का भ्रम पैदाहो. पुलिस अधिनियम और संबंधित राज्य सेवा नियमावली में ये साफ तौरपर दर्ज है किवर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाना सीधे तौर पर विभागीय कदाचार के दायरे में आता है. इस विषय पर विस्तृत जानकारी और पुलिस आचार संहिता के नियम गृह मंत्रालय भारत सरकारके पोर्टल पर देखे जा सकते हैं.हथियार और अन्य सरकारी उपकरणों के आवंटन और सुरक्षा के नियमपुलिस अधिकारियों को मिलने वाली रिवॉल्वर, पिस्तौल, वायरलेस सेट या अन्य सुरक्षाउपकरण उनकी निजी संपत्ति नहीं होते हैं. ये सभी हथियार और उपकरण राज्य सरकार कीसंपत्ति होते हैं जिन्हें आधिकारिक कामकाज के लिए ट्रस्टी के रूप में अधिकारी कोसौंपा जाता है.हर एक हथियार और उसके कारतूस का पूरा हिसाब थाने या संबंधित यूनिट के मालखाने औरआर्म्स रजिस्टर में दर्ज होता है. हथियार के रखरखाव, उसकी सुरक्षा और उसके इस्तेमालका पूरा रिकॉर्ड रखना उस अधिकारी की व्यक्तिगत और कानूनी जिम्मेदारी होती है.अगर कोई अधिकारी अपने सरकारी हथियार को बिना किसी लिखित अनुमति के किसी अन्यव्यक्ति को सौंपता है, सार्वजनिक स्थल पर उसका दुरुपयोग करता है, या फिर लापरवाहीके कारण उसे खो देता है, तो इसे एक बेहद गंभीर और आपराधिक श्रेणी का अपराध मानाजाता है.हथियारों के नियंत्रण और उनके रखरखाव से जुड़े कड़े दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय भारतसरकार के पोर्टल पर उपलब्ध शस्त्र नियमों के तहत संचालित होते हैं. इन नियमों मेंये साफ बताया गया है कि सरकारी हथियार का इस्तेमाल केवल आधिकारिक ड्यूटियों औरआत्मरक्षा की तय आपातकालीन स्थितियों में ही किया जा सकता है.अनुशासनहीनता की कार्रवाई का आधार और कानूनी प्रक्रियापुलिस बल में अनुशासनहीनता से निपटने के लिए बेहद मजबूत वैधानिक व्यवस्था बनाई गईहै. इसमें पुलिस अधिनियम 1861 से लेकर राज्य पुलिस रेगुलेशन और अखिल भारतीय सेवाअनुशासन एवं अपील नियम शामिल हैं. जब भी कोई अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है, तोउसके खिलाफ कार्रवाई के कई मुख्य आधार बनते हैं.इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविन्द्र सिंह कहते हैं,पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों को येव्यापक अधिकार प्राप्त है कि वे अनुशासनहीनता, गंभीर दुराचार, कार्य में लापरवाहीया बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को तत्कालप्रभाव से निलंबित कर सकते हैं. इसके अलावा दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मी की रैंक घटाई जा सकती है. साथ ही उसपुलिसवाले की वेतन रोकी सकती है या फिर उसे सीधे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है.ये भी पढ़ें: जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में बैज उतारने वाले पुलिसकर्मी शेर सिंह कोनौकरी से निकाला गयाकैसे होता है एक्शनअगर कोई अधिकारी विरोध प्रदर्शन के दौरान अपना बैज उतारकर रोष प्रकट करता है या बलके नियमों की धज्जियां उड़ाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीबिठाई जाती है. जांच में दोष साबित होने पर औपचारिक विभागीय जांच की प्रक्रिया पूरीकी जाती है. यदि अनुशासनहीनता के दौरान बल प्रयोग, सरकारी हथियारों की हानि याकानून के उल्लंघन जैसी स्थिति बनती है, तो विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ संबंधितधाराओं में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाता है. पुलिस बलों में अनुशासन और अपीलसे जुड़े इन कानूनी प्रावधानों को भारत का राजपत्र पर प्रकाशित नियमों के जरिए समझाजा सकता है.