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गैस बंद, पानी रोका… इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को परेशान करने का खेल!

Islamabad में Indian Diplomats के आवासों और कार्यालयों में अनधिकृत एंट्री की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं को वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है, जो राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है.

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पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग में न्यूज पेपर की डिलीवरी रोक दी है. (Reuters, फाइल फोटो)
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शिवानी शर्मा

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान हुए भारी नुकसान से बौखलाए पाकिस्तान (Pakistan) ने इस्लामाबाद (Islamabad) में भारतीय राजनयिकों को परेशान करना शुरू कर दिया है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों के घरों में न्यूज पेपर की डिलीवरी रोक दी है. जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को न्यूज पेपर उपलब्ध कराना बंद कर दिया है.

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इसके अलावा पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिकों की निगरानी की जा रही है. वहीं इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के आवासों और कार्यालयों में अनधिकृत एंट्री की भी घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं  को वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है, जो राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है. इन कार्रवाइयों को राजनयिक कर्मचारियों को डराने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. 

इस्लामाबाद में एक सूत्र ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि ये पहला मौका नहीं जब राजनयिकों को परेशान किया जा रहा है. जब भारत ने 2019 में पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय भी भारतीय राजनयिकों को इसी तरह परेशान किया गया था.

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सूत्रों के मुताबिक, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों को गैस और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशानी हो रही है. क्योंकि स्थानीय दुकानदारों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को इन चीजों की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया है. यही विक्रेता ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारतीय हाई कमीशन में गैस सिलेंडर और पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करते थे. लेकिन अब वे ऐसा करने में हिचकिचा रहे हैं. और ज्यादातर बार मना कर देते हैं.

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पाकिस्तानी कंपनी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड (SNGPL) ने भारतीय उच्चायोग परिसर में पहले से ही गैस पाइपलाइन लगा रखा है. लेकिन इसके जरिए गैस की आपूर्ति को जानबूझकर रोक दिया गया है. इसके चलते भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को ओपन मार्केट में महंगी कीमत पर गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. अधिक पैसे चुकाने के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

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