लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार किया जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित

 जस्टिस वर्मा के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत हाई कोर्ट के जज से हटाने के लिए एक प्रस्ताव है. बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है. वर्तमान केस से जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं. और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं. इस प्रस्ताव को उचित मानते हुए मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है.

उन्होंने आगे बताया कि संसद को भ्रष्टाचार के इस विषय में एक स्वर में बोलना चाहिए. इससे पहले राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष का प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी थी. हालांकि बाद में राज्यसभा सचिवालय की ओर से बताया गया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी.

इससे पहले 7 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया था. कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था. यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले थे.

 इस घटना के बाद न्यायिक हलकों में हड़कंप मच गया था. इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था. और उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की गई थी. 

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