एक छात्र के लिए चलता है पूरा स्कूल - तीन क्लासरूम, दो टीचर, ऐसा भी होता है गुजरात में!

कभी इस स्कूल में बच्चों की संख्या ठीक-ठाक हुआ करती थी. गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे यहीं पढ़ते थे. लेकिन जैसे-जैसे रोज़गार की तलाश में गांव से लोगों का पलायन शुरू हुआ, वैसे-वैसे स्कूल खाली होता गया. अब हाल ये है कि इस पूरे स्कूल में सिर्फ एक बच्चा रह गया है - लेकिन स्कूल अब भी रोज़ खुलता है, घंटी बजती है, और दो शिक्षक पूरी लगन से अपना काम करते हैं.

भुरभेंडी का यह स्कूल जितना अनोखा है, डांग जिले की बाकी शिक्षा व्यवस्था उतनी ही असंतुलित नजर आती है. जिले में कुल 377 सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें करीब 39,000 छात्र पढ़ते हैं. प्राथमिक (कक्षा 1-5) खंड में 1,107 शिक्षक कार्यरत हैं, और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) में 508.

लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि जिले में अभी भी 150 से अधिक शिक्षकों की कमी है. ऐसे में सवाल उठता है कि जहां ज़रूरत है वहां शिक्षक नहीं हैं, और जहां छात्र नहीं हैं वहां शिक्षक तैनात हैं - क्या यही है सरकारी योजनाओं की कुशल मैनेजमेंट?

एक ओर सरकार कहती है कि छात्र कम हैं, इसलिए स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर, ऐसे स्कूल भी हैं जहां शिक्षक छात्र से दुगुने हैं. अब इसे शिक्षा का अधिकार कहें या शिक्षकों की नियुक्ति में अद्भुत संतुलन, फैसला आप करें.

क्या यह व्यवस्था उस एक बच्चे के प्रति संवेदनशील है या फिर बाकी हज़ारों बच्चों की उपेक्षा कर रही है? क्या यह स्कूल 'नैतिक सफलता' है या 'प्रशासनिक विफलता'?

जब पूरा देश PISA टेस्ट, डिजिटल क्लासरूम और NEP-2020 की बात कर रहा है, तब भुरभेंडी में एक बिल्कुल अलग ही मॉडल चल रहा है - "वन स्टूडेंट, टू टीचर्स". यहां अटेंडेंस भी 100% है और शिक्षक-अटेंशन भी!

एक तरह से देखें तो यह शिक्षा के प्रति समर्पण की मिसाल है, लेकिन दूसरी नजर से यह सरकारी सिस्टम का व्यंग्यचित्र भी है - जिसमें जहां ज़रूरत है वहां लोग नहीं, और जहां लोग नहीं हैं, वहां सब तैनात हैं.

• क्या ऐसे स्कूलों को चलाना व्यावहारिक है?
  क्या यहां पोस्टेड शिक्षकों को उन स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए जहां 40 बच्चों पर एक शिक्षक है?
  या फिर भुरभेंडी के इस बच्चे को मिल रहा है देश का सबसे बेहतरीन “Private Government School” एक्सपीरियंस?

जवाब के बारे में एक बार सोचिएगा जरूर…

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