ED को सुप्रीम लताड़: ‘बदमाशों’ की तरह नहीं, कानून के मुताबिक चलो!

आप बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते. आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा.

कानून लागू करने और कानून का उल्लंघन करने में अंतर होता है…

जस्टिस उज्जल भुइयां ने ED की कार्यशैली पर चिंता जताई और कहा,

मैंने एक अदालती कार्यवाही में देखा था कि आपने लगभग 5,000 से अधिक 'एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट' (ECIR) दर्ज किए हैं. 2015 से 2025 तक कनविक्शन (दोषसिद्धी) की दर 10 प्रतिशत से भी कम है. इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी जांच प्रक्रिया में सुधार करें, अपने गवाहों  की गुणवत्ता में सुधार करें.

हम लोगों की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं. हम ED की छवि को लेकर भी चिंतित हैं. 5 से 6 साल की न्यायिक हिरासत के बाद, अगर लोग बरी हो जाते हैं, तो इसका भुगतान कौन करेगा.

एसवी राजू ने दावा किया कि PMLA मामलों में बरी किए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है. उन्होंने दलील दी कि इन मामलों की सुनवाई में इसलिए देरी होती है, क्योंकि प्रभावशाली आरोपी कई वकीलों से एक के बाद एक करके कई आवेदन दाखिल कराते हैं. इससे कार्यवाही लंबी खींचती है. उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी भी इन कारणों से मजबूर हैं.

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लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल भी एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस भुइयां ने बताया था कि दस साल में, PMLA के तहत दर्ज 5,000 मामलों में से केवल 40 मामलों में सजा हुई है.

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