अंबानी-अडानी की कंपनियों ने भी मोदी सरकार को SC में घसीट लिया, वजह पत्रकार और 'मीडिया की आजादी' है

मोदी सरकार ने 2025 में लोगों के डिजिटल प्राइवेट डेटा की सेफ्टी के लिए प्राइवेसी कानून लागू करने का ऐलान किया था. बताया गया कि यह भारत का पहला डेटा प्रोटेक्शन कानून है. किसी भी कंपनी या संगठन को अगर आपका डेटा चाहिए तो इसके लिए आपकी सहमति लेनी होगी. ये भी साफ-साफ बताना होगा कि डेटा क्यों चाहिए.

भारत की ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन’ (DNPA) का कहना है कि पत्रकारों को इस कानून से अलग रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जो चिंता की बात है. एसोसिएशन का कहना है कि अगर कोई पत्रकार किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच करता है तो इस कानून के तहत उसे पहले संबंधित व्यक्ति की इजाजत लेनी पड़ेगी. इससे वो सतर्क हो सकता है. जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है. सबूत मिटा सकता है. इसके अलावा इस कानून की वजह से कई बार पत्रकारों को अपनी छपी खबरें हटाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. 

न्यूज पब्लिशर्स की एक चिंता ये भी है कि कानून में सरकार को जानकारी मांगने की जो शक्तियां मिली हैं, उससे पत्रकारों के सूत्रों की पहचान उजागर हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में इन सब आपत्तियों को लेकर 698 पन्नों की याचिका डाली गई है. कहा गया है कि ये कानून इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कमजोर कर देगा. पत्रकारों का काम सिर्फ घटनाओं को दर्ज करने तक रह जाएगा. इस कानूनों के प्रावधानों की वजह से खबरों को छपने से पहले ही रोकने का काम कर सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए मंजूर नहीं होना चाहिए.

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DNPA का कहना है कि यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर, ब्रिटेन में भी इस तरह के कानून लागू हैं, लेकिन वहां पर इससे पत्रकारों को कानून से बाहर रखा गया है. बता दें कि DNPA न्यूज पब्लिशर्स का एसोसिएशन है, जिसमें मुकेश अंबानी का मीडिया समूह नेटवर्क-18 भी शामिल है. इसके अलावा गौतम अडानी का NDTV भी इसका सदस्य है. इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स इंटरनेट जैसे संस्थान भी इस एसोसिएशन का हिस्सा हैं.

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