उम्रकैद के कैदी ने भागकर सरकारी नौकरी कर ली, जीता बेस्ट टीचर का अवार्ड, 40 साल बाद अरेस्ट

“यह मामला दिखाता है कि एक कैदी को 40 साल तक ट्रैक नहीं किया जा सका. इस दौरान उसे सरकारी नौकरी मिली और वह रिटायरमेंट की उम्र तक बिना किसी रुकावट के काम करता रहा… इससे दूसरे कैदियों को भी ज्यादा समय तक बाहर रहने और धोखा देने जैसे तरीके अपनाने का बढ़ावा मिल सकता है.”

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पैरोल पर रिहा कैदियों पर कड़ी नजर रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं.

रिकॉर्ड के मुताबिक, याचिकाकर्ता के पति को 1983 में हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. उसे तीन महीने के लिए दिसंबर, 1983 को पैरोल पर रिहा किया गया था. मार्च, 1984 को उसे सरेंडर करना था, लेकिन वह जेल वापस ही नहीं लौटा.

हत्या का दोषी चार दशकों से ज्यादा समय तक जेल से बाहर ही रहा. 16 मई, 2024 को एक स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद उसे सेंट्रल जेल भेज दिया गया. दोषी की पत्नी ने जेल प्रशासन के उस फैसले का विरोध किया, जिसके तहत उसके पति को सजा में मिलने वाली 27 दिनों की छूट (माफी) छीन ली गई थी. साथ ही अगले तीन साल तक अस्थायी रूप से जेल से बाहर आने (पैरोल या फरलो) पर रोक लगा दी गई थी.

पत्नी ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस कड़े फैसले को बदला जाए ताकि कैदी को ये कानूनी अधिकार और रियायतें वापस मिल सकें. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने लगभग 40 साल की बिना किसी वजह के देरी के बाद कार्रवाई की थी. उन्होंने यह भी बताया कि उसके पति सरकारी शिक्षक के तौर पर काम करते थे. 2013 में रिटायर हुए थे और उन्हें 2004 में 'बेस्ट टीचर' का अवॉर्ड भी मिला था.

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दूसरी तरफ, राज्य ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पति को दी गई सजा नियमों के मुताबिक थी. यह भी बताया गया कि जब याचिकाकर्ता के पति पैरोल से भाग गए और वापस रिपोर्ट नहीं किया, तो उन्हें पकड़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाई गई.

राज्य के वकील ने कहा कि पैरोल कैदियों का कोई पक्का अधिकार नहीं है और वे इसे अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकते. अदालत ने गौर किया कि कैदी पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद अपनी मर्जी से सेंट्रल जेल में रिपोर्ट करने नहीं आया. अदालत ने पाया कि उसने जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और सजा के बारे में जानकारी छिपाकर ‘धोखाधड़ी’ से सरकारी नौकरी हासिल की. आखिरकार अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

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