पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बड़ा समझौता, कुकी NH-2 को खोलने पर राजी हुए

हालांकि, गृह मंत्रालय की इस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर कि KZC ने एक स्पष्टीकरण जारी किया. जिसमें बताया गया कि ये केंद्र सरकार के साथ उसकी एक सहमति है. काउंसिल ने इस संबंध में लोगों से सहयोग की अपील को, और कहा कि इससे बफर जोन में किसी भी तरह की आवाजाही के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.

बता दें कि बफर जोन वो इलाका है जो मैतेई आबादी और कुकी जो के इलाकों के बीच का क्षेत्र है. जहां शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों की भारी तैनाती होती है. KZC ने एक बयान में कहा,

"हम स्पष्ट रूप से दोहराते हैं कि इम्फाल-दीमापुर NH-2 को कभी भी बंद नहीं किया गया. NH-2 यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं के आने-जाने के लिए लगातार खुला रहा है. इसलिए, इसे 'दोबारा खोलने' का सवाल ही नहीं उठता... हमारी अपील विशेष रूप से कांगपोकपी जिले से गुजरने वाले NH-2 के सेक्शन तक ही सीमित थी. इसे बफर जोन में किसी भी तरह की आवाजाही के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए."

KZC ने ये भी स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. काउंसिल ने कहा,

"नेशनल हाईवे पर आने-जाने लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी देना न तो कांगपोकपी की स्थानीय जनता का और न ही KZC का कर्तव्य है."

मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा में 258 से अधिक लोग मारे गए हैं. इस हिंसा ने राज्य में गंभीर मानवीय संकट पैदा किया. NH-2 का बंद होना मणिपुर के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है. इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित मणिपुर यात्रा से पहले एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.

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