मराठों को मनाया तो अब नई मुसीबत, फडणवीस सरकार के लिए चुनौती बन गए अपने ही साथी

भुजबल ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फैसले से पहले न तो मंत्रिमंडल को विश्वास में लिया गया और न ही ओबीसी समुदाय से चर्चा की. वहीं ओबीसी महासंघ ने भी फैसले के विरोध में सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है. महासंघ ने साफ किया कि वह मराठों को ओबीसी कोटे में शामिल करने के सख्त खिलाफ हैं और इसके लिए वह अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे.

मामला बिगड़ता देख राज्य सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और ओबीसी समुदाय की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार ने मराठा उप-समिति की तर्ज पर ओबीसी के लिए भी कैबिनेट की उप-समिति गठित करने का फैसला किया है. इस समिति में भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा मंत्री छगन भुजबल, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटिल, संजय राठौड़, पंकजा मुंडे, अतुल सावे और मंत्री दत्तात्रय भरणे को उप-समिति का सदस्य बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- मनोज जरांगे: एक होटलकर्मी कैसे बना मराठा आंदोलन का चेहरा?

इस समिति में सभी ओबीसी समुदाय के लोग शामिल हैं. महाराष्ट्र सरकार ने समिति को लेकर कहा है कि उप-समिति के माध्यम से ओबीसी समाज के कल्याण के लिए विकासात्मक निर्णय लिए जाएंगे. सरकार का कहना है कि समिति राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर अध्ययन करने के बाद अपना सुझाव देगी.
 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: मराठा आरक्षण पर जरांगे के बहाने फडणवीस का घेराव?