अब कर्नाटक में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद, गवर्नर ने संबोधन देने से ही मना किया

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिया है. ये सत्र 22 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलना है. परंपरा के मुताबिक, राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होती है. मगर राज्यपाल गहलोत ने सत्र में आने से ही मना कर दिया. हालांकि, सरकार ने राज्यपाल थावरचंद के फैसले के बाद उनसे बात करने का निर्णय लिया है. 

इससे पहले पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और केरल में विधानसभाओं में राज्यपाल के भाषण को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. दोनों ही राज्यों में गैर-BJP सरकारें हैं. इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार नागार्जुन की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के मसौदे में बदलाव की मांग की है. इस स्पीच को राज्य सरकार ने तैयार किया था. मगर अब तक इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है. 

अब कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से बात करने पहुंचा है. इस प्रतिनिधिमंडल में एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी और मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार पोनन्ना भी शामिल हैं. सरकार की कोशिश है कि बैठक के बाद राज्यपाल विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए राजी हो जाएं.