Ola ड्राइवर ने महिला को डेस्टिनेशन से दूर छोड़ा, कोर्ट ने मुआवजे में 50 हजार दिलवा दिए

महिला ने आरोप लगाया कि ऑटो ड्राइवर ने नरसारावपेट-गुंटूर रोड पर गाड़ी रोकी, ज्यादा पैसे मांगे और जब महिला ने इनकार किया, तो उनके साथ बदतमीजी की. और सुबह लगभग 7:28 बजे उन्हें और उनकी मां को सड़क किनारे ही छोड़ दिया. महिला ने बताया कि वे फिर दूसरा ऑटो लेकर सेंटर तक पहुंचे. लेकिन इस घटना से उन्हें डर, घबराहट और मानसिक परेशानी उठानी पड़ी, जिसका बुरा असर उनकी परीक्षा पर भी पड़ा.

घटना के बाद पीड़िता ने ऐप के जरिए ड्राइवर की शिकायत की, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी को भी ईमल किया. मगर कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया. आखिर में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मामले पर Ola ने तर्क दिया कि शिकायत में सुनवाई जैसा कुछ नहीं था. यह ऐप केवल एक मध्यस्थ प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है. कंपनी ने यह दलील दी कि ड्राइवरों के आचरण पर उसका कोई सीधा नियंत्रण नहीं था. और महिला को आर्थिक नुकसान नहीं हुआ. क्योंकि उन्होंने राइड की पेमेंट ही नहीं की थी. ओला ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित ड्राइवर को निलंबित कर, वाहन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था.

मगर सुनवाई के दौरान कमीशन ने गौर किया कि बुकिंग की डिटेल्स में दिखाए गए व्हीकल से अलग वाहन भेजना, प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी और रेगुलेटिंग में लापरवाही को दर्शाता है.

कोर्ट ने कहा कि ग्राहक ऐप का इस्तेमाल विश्वास और भरोसे के आधार पर ही करते हैं. कंपनी का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ड्राइवरों के जरिए दी जाने वाली सेवाओं में सुरक्षा, विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करे. ऊपर से ओला की तरफ से ड्राइवर को निलंबित करना और सेवा से हटाना भी इस बात को तवज्जो देता है कि शिकायतकर्ता की कंप्लेंट में दम था.

जिसके बाद आयोग ने शिकायतकर्ता को उसके करियर के एक अहम पड़ाव पर हुई मानसिक पीड़ा, भावनात्मक कष्ट और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. साथ ही 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के लिए भी कहा. कोर्ट ने आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करने की बात कही.

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