'बॉर्डर से 15 किमी तक सारे अवैध निर्माण तुरंत गिराएं', गृह मंत्री अमित शाह का आदेश

गृह मंत्री ने एक मजबूत सीमा प्रबंधन स्ट्रेटजी बनाने की बात भी कही, जिसमें बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को साथ मिलकर काम करेंगे. इससे सीमा पार से घुसपैठ पर लगाम लगाने में तो मदद मिलेगी ही. साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवाद के लिए फंडिग जैसे अपराधों से भी असरदार तरीके से निपटा जा सकेगा. 

अमित शाह ने राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों के मजिस्ट्रेटों से कहा कि उन्हें थोड़ा ज्यादा काम करना होगा. जिन कामों पर शाह ने ध्यान दिलाया, उनमें ये देखना शामिल है कि बैंक कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं. इसके अलावा बड़े कारोबारों की जांच करना और ये देखना कि उनके यहां पैसा कहां से आ रहा है, जिलाधिकारियों की ही जिम्मेदारी है. उन्हें फर्जी बैंक खातों, शेल कंपनियों और फर्जी आधार कार्डों की पहचान कर उन्हें पकड़ने का काम भी तेज करना होगा. इसके अलावा सीमा से लगे इलाकों में तस्करी रोकने के लिए भी प्रयास करने होंगे.

गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को बीकानेर में एक हाईलेवल मीटिंग के दौरान ये सब निर्देश दिए. इस मीटिंग का मकसद खासतौर पर भारत-पाकिस्तान सीमा (आईपीबी) से लगे जिलों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था. मीटिंग की अध्यक्षता अमित शाह ने ही की. उनके अलावा बैठक में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश के बड़े अधिकारी और पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के पांच जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी जिलों के डीएम भी मौजूद थे. 

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