महाकुंभ में धर्म संसद, कुंभ से जुड़े इन शब्दों से लेकर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्या होने वाला है?

उन्होंने ये भी कहा कि ये विचार सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामने रखा था. जिसे अब अखाड़ों ने अपना लिया है और धर्म संसद में इसे औपचारिक रूप देने का इरादा है.

एजेंडे में दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 में संशोधन से जुड़ा है. अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों का मानना है कि मौजूदा कानूनी ढांचा मुगल काल के दौरान कथित तौर पर ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण में बाधा डालता है. ABAP के एक पदाधिकारी ने बताया,

"अगर हमें हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करना है तो इस कानून को चुनौती देने का ये सटीक समय है."

यही नहीं पड़ोसी देशों, खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा पर भी चर्चा होने का अनुमान है. हिंदू संतों और मंदिरों पर बढ़ते हमलों के बारे में भी बात सामने रखी जाएगी. इन देशों में हिंदू समुदायों के लिए राजनयिक हस्तक्षेप और सुरक्षा उपायों की मांग की जाएगी.

धर्म संसद के दौरान 'सनातन बोर्ड' के गठन की बात को भी सामने रखा जाएगा. पुरी ने बताया कि इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न हितधारकों और प्रमुख संतों के साथ परामर्श किया गया है. इस बोर्ड में सभी 13 अखाड़ों को शामिल किया जाएगा. जिससे उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी और एक साथ लिए गए निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी होंगे.

पुरी ने आगे कहा,

''सनातन बोर्ड हिंदू मंदिर संपत्तियों और मठों की सुरक्षा के लिए एक छत्र संगठन के रूप में काम करेगा. ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड करता है.''

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार से पहले ही कई अपील की जा चुकी हैं. धर्म संसद से उम्मीद है कि वो इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए जोर लगाएगी.

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