गुरुग्राम का बिजली संकट खत्म, सरकार ने बिजली कर्मचारियों की मांग मानी, हड़ताल वापस

“हमारे जो मंत्री हैं, पिछले कई दिनों से इस विषय के साथ जुड़े हैं कि प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो. हमारे जो बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी हैं, वे उनके संपर्क में थे. पिछले दिनों जब HERC ने आदेश भी पारित नहीं किया था, तब उसकी सुगबुगाहट थी. उस समय (ऊर्जा) मंत्री ने विधानसभा में अपना स्पष्ट रूख बताया था कि हम इसके खिलाफ हैं. सरकार अपने स्टैंड पर है और हम बिजली कर्मचारी यूनियन के साथ है.”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा,

“HERC का अलग एक्ट है, जिसके तहत वे काम करती है. हमने आज एक निर्णय किया है. (इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के) सेक्शन 108 के तहत सरकार HERC को निर्देश देती है कि इस फैसले का रिव्यू किया जाए. यूनियन के हमारे सभी पदाधिकारी यहां बैठे हैं, सभी से संयुक्त बातचीत हुई है. इस बातचीत से वे भी संतुष्ट हैं और उन्होंने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है.”

बिजली से जुड़े मामले पर मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा,

“हरियाणा में HERC ने एक निजी कंपनी को लाइसेंस देने का फैसला किया था. हालांकि हमने पहले दिन से ही उसका डटकर विरोध किया. मैं एक बात ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने किसी से किसी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं मांगी. लेकिन केंद्र सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है. उसमें प्रावधान है कि नियामक के आगे कोई भी इकाई दरखास्त दे सकती है कि हम किस-किस क्षेत्र में निजीकरण करना चाहते हैं.”

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिस दिन ये फैसला आया, उसी दिन उन्होंने भी इसका विरोध किया था. अभी कर्मचारियों की कुछ और मांगें हैं. उन पर विभाग काम कर रहा है. कर्मचारियों के साथ अगली बातचीत 3 नवंबर को होगी.

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गुरुग्राम के लोग 21 अक्टूबर की रात 11 बजे से बिजली कटौती की मार झेल रहे थे. कई इलाके ‘पूरी तरह अंधेरे’ में छा गए थे. क्योंकि बिजली कर्मचारियों ने 22 से 24 अक्टूबर तक लगातार तीन दिन की हड़ताल की घोषणा की थी.

स्ट्राइक की वजह हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) के गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली सप्लाई का जिम्मा 'इलेवन पावर' नाम की कंपनी को देना था. कंपनी को 25 साल का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारी हड़ताल पर उतरे थे. लेकिन अब सरकार से बातचीत के बाद उन्होंने स्ट्राइक को कॉल-ऑफ कर दिया है.

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