फिर जून 2022 में 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल और जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल मिली. जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल और नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो दी गई. जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल, अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो और अक्टूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल मिली.

2025 में 28 जनवरी को 30 दिन की पैरोल, 9 अप्रैल को 21 दिन की फरलो और 5 अगस्त को 40 दिन की पैरोल मिली. 2026 में 5 जनवरी को 40 दिन की पैरोल और 26 मई को 30 दिन की पैरोल मिली. अब 25 अगस्त 2026 को 21 दिन की फरलो के साथ आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है.

इस हिसाब से 17 अस्थायी रिहाइयों में 12 बार पैरोल और 5 बार फरलो शामिल हैं. आम बोलचाल में इन सभी को जेल से मिली "छुट्टी" कहा जाता है, लेकिन कानून की नजर में पैरोल और फरलो अलग व्यवस्थाएं हैं.

पैरोल और फरलो में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

हरियाणा में मौजूदा व्यवस्था "हरियाणा के अच्छे आचरण वाले कैदियों की (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022" (Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 2022) के तहत चलती है. कानून में नियमित पैरोल और फरलो के लिए अलग प्रावधान हैं.

नियमित पैरोल का मकसद खास परिस्थितियों में कैदी को अस्थायी रूप से जेल से बाहर जाने की अनुमति देना है. 2022 के कानून के मुताबिक पात्र कैदी को एक कैलेंडर वर्ष में कुल 10 हफ्ते यानी 70 दिन तक नियमित पैरोल मिल सकती है और इसे दो हिस्सों में लिया जा सकता है. सजा शुरू होने के बाद सामान्य तौर पर एक साल पूरा किए बिना नियमित पैरोल के लिए पात्रता नहीं बनती.

फरलो की प्रकृति अलग है. मौजूदा कानून में सामान्य तौर पर फरलो की अवधि 3 हफ्ते यानी 21 दिन है और इसे टुकड़ों में नहीं लिया जा सकता. अगर किसी टर्म सेंटेंस वाले कैदी ने अपनी कुल सजा का तीन-चौथाई हिस्सा पूरा कर लिया है, तो फरलो की अवधि 4 हफ्ते हो सकती है. उम्रकैद वाले कैदी के लिए 10 साल की सजा पूरी करने की शर्त भी दी गई है. तीन साल की सजा पूरी किए बिना सामान्य तौर पर फरलो की पात्रता नहीं बनती.

क्या हर सजायाफ्ता कैदी को पैरोल या फरलो मिल सकती है?

नहीं. ये कोई अपने आप मिलने वाला अधिकार नहीं है कि कैदी जब चाहे जेल से बाहर चला जाए. आवेदन, पात्रता, कैदी का आचरण, पुलिस रिपोर्ट, जिला प्रशासन की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जैसे पहलू देखे जाते हैं. जेल में नियम तोड़ने या अस्थायी रिहाई की शर्तों का उल्लंघन करने पर भी पात्रता प्रभावित हो सकती है. कानून में कुछ गंभीर अपराधों और परिस्थितियों वाले कैदियों के लिए फरलो पर विशेष प्रतिबंध भी हैं.

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इसके अलावा इमरजेंसी पैरोल भी अलग व्यवस्था है. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या गंभीर बीमारी जैसी परिस्थितियों में इसे दिया जा सकता है और कानून में इसकी कुल अवधि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 4 हफ्ते रखी गई है. वहीं "कस्टडी पैरोल" ऐसी स्थिति है जिसमें कैदी को पुलिस या जेल कर्मियों की निगरानी में किसी विशेष मौके, जैसे परिवार के सदस्य के अंतिम संस्कार, के लिए ले जाया जा सकता है.

इसलिए राम रहीम के मामले को समझने का सीधा तरीका ये है: 17 बार बाहर आना एक कुल आंकड़ा है, जबकि पैरोल और फरलो की अपनी अलग कानूनी शर्तें और अवधि हैं. हर कैदी को साल में मनमानी संख्या में छुट्टी मिल सकती है, ऐसा कानून नहीं कहता. असली सवाल हर बार पात्रता, अवधि और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का होता है.

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