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हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी

Allahabad HC on hijab: प्रयागराज के एक स्कूल के कक्षा 11 की छात्रा ने याचिका दायर की थी. छात्रा ने याचिका में तय स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अदालत में इस केस में क्या-क्या हुआ सब जानिए.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर बड़ा बयान दिया है. (फोटो-इंडिया टुडे)

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  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रा की हिजाब पहनने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर पर हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रैक्टिस नहीं मानी जा सकती है।
  • यूपी के प्रयागराज स्थित स्कूल की छात्रा ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, लेकिन स्कूल ने इसे ड्रेस कोड का उल्लंघन बताया।
  • हाईकोर्ट ने स्कूल के ड्रेस कोड को वैध माना और कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने तय स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने कहा, ‘सिर पर हिजाब पहनना इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस नहीं मानी जा सकती है.’ ये भी बताया कि ऐसा क्यों है. 

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पिछले दिनों यूपी के प्रयागराज के एक स्कूल के कक्षा 11 की छात्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने इस पर सुनवाई की. बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल-25 के तहत हिजाब पहनने को ज़रूरी धार्मिक प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता है. कोर्ट ने तर्क दिया कि केवल धार्मिक प्रथा का दावा करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है. 

अदालत में क्या बहस हुई?

छात्रा ने कोर्ट में तर्क दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ वो हिजाब पहनना चाहती है और ये एक धार्मिक प्रथा है. उसका कहना था कि उसने 6th क्लास से ही हिजाब पहनना शुरू कर दिया था. और अब तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई. हालांकि, स्कूल ने अब आपत्ति जताई है कि हिजाब उनके स्कूल ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रा ने स्कूल पर आरोप लगाया है कि उसके हिजाब पहनने की वजह से उसे एडमिशन देने से इनकार किया गया है.  

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हाईकोर्ट का कहना है कि छात्रा ने अपने तर्क के सपोर्ट में कोई धार्मिक या कानूनी सबूत पेश नहीं किए, जिससे ये साबित हो सके कि हिजाब इस्लाम में एक ज़रूरी प्रथा है. कोर्ट ने माना कि छात्रा पर क्लास 6-10 तक हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई गई. लेकिन इससे उनका अधिकार साबित नहीं होता है. छात्रा स्कूल के ड्रेस कोड नियमों में बदलाव की मांग नहीं कर सकतीं. 

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ड्रेस कोड स्कूल तय करेगा 

कोर्ट ने स्कूल के ड्रेस कोड को सपोर्ट किया. अदालत ने कहा कि स्कूल में अनुशासन और छात्रों के बीच समानता बनाए रखने के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म ज़रूरी है. यूनिफॉर्म तय करने का हक़ भी स्कूलों के पास ही है. छात्र अपनी सहूलत के हिसाब से इसमें बदलाव की मांग नहीं कर सकते. कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल, यूनिफॉर्म को हाईलाइट करने के लिए अपनी पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं. स्कूलों में धर्म निरपेक्ष वातावरण बना रहे, इसलिए ऐसे यूनिफॉर्म तय किए जाते हैं.

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कोर्ट ने ये भी माना कि भले ही स्कूल ने अब तक हिजाब को लेकर आपत्ति न जताई हो. लेकिन जब स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी बदल रही है तब स्कूल को रोका नहीं जा सकता.

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कर्नाटक हाईकोर्ट का ज़िक्र क्यों? 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया. 15 मार्च, 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब पहनने की मांग को खारिज कर दिया था. फिर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. वहां जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने लगातार 10 दिनों तक मामले की सुनवाई की और फिर 22 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो भी कर्नाटक हाईकोर्ट और अन्य उच्च अदालतों के फैसले से सहमत हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी इस मुद्दे पर फैसला नहीं आया है.

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