30 साल तक मां-बेटी में जमीन को लेकर जंग, कोर्ट ने फैसले में कहा, 'पुरखों की जमीन ऐसे...'

जब उनका बेटा बड़ा हुआ तो उसने दो शादी की और इससे पांच बच्चे हुए. यहां फिर मामला पेचीदा हो गया. बेटे और उसकी मां ने 1975 में गिफ्ट सेटलमेंट डीड साइन की और पूरी प्रॉपर्टी आदमी की दूसरी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दी. मगर इस डील के बाद भी शख्स अपनी ज़मीन पर 1986 तक रहा. यहीं उसकी मौत भी हुई थी. यहां से इस केस की शुरुआत हुई. 

कट टू 1996. दस साल बाद शख्स की दूसरी पत्नी ने किसी बाहरी को अपनी ज़मीन बेच दी. फिर शख्स की पहली शादी से हुई उसकी बेटी ने इसपर आपत्ति जताई. उसने तर्क दिया कि ये ज़मीन उसके पुरखों की है और उसकी भी उसमें भागीदारी है. इसके बाद मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुंचा. आखिरकार 8 सितंबर, 2026 को मद्रास हाईकोर्ट ने बेटी की मांग को ख़ारिज कर दिया.        

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मद्रास हाईकोर्ट ने ये माना कि ज़मीन पुरखों की नहीं बल्कि कमाई गई है. हिन्दू कानून के मुताबिक, शख्स और उसकी मां के पास पूरा हक़ था कि वो दूसरी पत्नी को ज़मीन दे सकते हैं. ये भी कहा कि दूसरी पत्नी का ज़मीन बेचना भी जायज था. इस मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सेक्शन 14 (2) को कायम रखा है. इस कानून के तहत हिन्दू औरत को ‘राइट टू क्लेम’ का अधिकार मिलता है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि शख्स की पोती ने खुद भी ये माना है कि सेटेलमेंट डीड हुई थी. और ये भी माना कि वसीयत लिखने के बाद 11 साल में एक बार भी उन्होंने अपनी वसीयत पर सवाल नहीं उठाया था. कोर्ट ने ये साफ़ किया कि अगर ये सेटलमेंट डीड हुई है तो ये अपने आप साफ हो जाता है कि ज़मीन दूसरी पत्नी की थी.   

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