देहरादून जमीन विवाद में नया मोड़, विवादित जमीन हिंदुओं को बेची गई

उत्तराखंड में कथित लैंड जिहाद विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. मामले की जांच कररहे अधिकारियों ने खुलासा किया कि प्रस्तावित मुस्लिम विश्वविद्यालय विवाद केकेंद्र में रही जमीन कई बार मालिक बदलने के बाद आखिरकार हिंदू खरीददारों को बेच दीगई. देहरादून में शेखुल-हिंद ट्रस्ट के मालिकाना हक वाली लगभग 20 एकड़ जमीन की जांचके बाद यह मामला सामने आया है. प्रशासन ने भूमि कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगातेहुए 4.192 बीघा जमीन को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से लगभग15 किलोमीटर दूर स्थित यह जमीन मूल रूप से साल 2004 में एक मदरसा स्कूल चलाने कीअनुमति मिलने के बाद खरीदी गई थी. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में भूमिकानूनों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट नेफैसला दिया कि सरकार इस जमीन को अपने नाम नहीं कर सकती. लेकिन साथ में ये भी कहा किट्रस्ट इस जमीन को केवल कृषि भूमि के तौर पर ही बेच सकता है.साल 2016 में ट्रस्ट ने सरकार से जमीन बेचने की अनुमति मांगी. सरकार ने जवाब दियाकि इसे केवल खेती से जुड़े उद्देश्यों के लिए ही बेचा जा सकता है. प्रशासन ने बतायाकि ट्रस्ट ने उस जमीन को कृषि संपत्ति के तौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े 15 लोगोंको बेच दिया. आरोप है कि साल 2022 में इन खरीददारों ने जमीन को छोटे-छोटे भूखंडोंमें बांटकर उन्हें 70 से 80 हिंदू खरीददारों को बेच दिया.अधिकारियों का तर्क है कि यह जमीन का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रचलित भूमि कानूनों काउल्लंघन है. देहरादून प्रशासन ने इस मामले में UPZA और LR एक्ट (जमीन से जुड़ेकानून) की धारा 166 और 167 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है. प्रशासन ने नोटिस जारीकरके जमीन को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों काकहना है कि जमीन के उपयोग और ट्रांसफर से जुड़े कानूनों के उल्लंघन के आधार पर येकार्रवाई की जा रही है.बीजेपी ने की आवंटन रद्द करने की मांगबीजेपी ने भारतीय सैन्य अकादमी को खतरा बताते हुए सरकार से इस जमीन के आवंटन कोरद्द करने की मांग की थी. यह जमीन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्ततिवारी के कार्यकाल के दौरान साल 2004 में अलॉट की गई थी. बीजेपी विधायक और पार्टीप्रवक्ता विनोद चमोली ने सवाल उठाया कि क्या तिवारी सरकार द्वारा दी गई जमीन हरीशरावत की देख रेख में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए थी? उन्होंने आगे कहा किबीजेपी के विरोध और साल 2022 में जनता द्वारा कांग्रेस को नकारने की वजह से यहइरादा पूरा नहीं हो सका और अब लैंड माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.