भारत के ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक नहीं? नीति आयोग ने कड़वा सच बता दिया

जॉब इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेट नहीं सिलेबस

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की हायर और टेक्निकल एजुकेशनल सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है, उसमें और लेबर मार्केट की जरूरत के बीच एक बड़ा फर्क है. कई संस्थानों में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड नहीं है. इस वजह से डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होने के बावजूद लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल पाती है.

एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए भी चाहिए स्किल

नीति आयोग की रिसर्च बताती है कि ग्रेजुएट कोर्स के भरोसे मुश्किल से नौकरी मिल पाती है. हालांकि कई छात्र इस भरोसे ये डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि इनसे सरकारी भर्ती की एलिजिबिलिटी मिलती है. मसला ये नहीं है कि बीए, बीकॉम या बीएससी की कोई वैल्यू नहीं है. सच्चाई ये है कि अक्सर इस तरह की डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट या फिर एम्पलॉयर को यह पता नहीं चल पाता कि ग्रेजुएट असल में क्या काम कर सकता है.

भारत में एक बड़ी आबादी जेनरिक ग्रेजुएट डिग्री की ओर भागती है, इसलिए ये समस्या ज्यादा बड़ी है. ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन कराने वाले 3 करोड़ 40 लाख छात्रों में से 1 करोड़ 13 लाख छात्रों ने बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) में एडमिशन लिया है. वहीं बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc) और बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) में दो करोड़ से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन लिया है.

आयोग ने अपने पेपर में साफ किया है कि बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री हासिल करने पर शायद ही कभी सीधे नौकरी मिलती है. एंट्री लेवल की नौकरियों के लिए भी टैली या ऑफिस एप्लिकेशन जैसे स्किल्स की जरूरत होती है.

स्किल की कमी परेशानी का सबब

नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बात सिर्फ रोजगार के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, खुद छात्र भी मानते हैं कि उनमें कई चीजों की कमी है. 34 प्रतिशत छात्र डिग्री हासिल करते समय स्किल की कमी को बड़ी समस्या मानते हैं, जबकि 18 प्रतिशत छात्र इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाने से परेशान है. वहीं 80 प्रतिशत छात्र अपनी डिग्री में प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री के अनुभव को बड़ी कमी मानते हैं.

एक भारतीय ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स की थ्योरी तो जानता है लेकिन कंपनी के फाइनेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये उसे नहीं पता है. एक कॉमर्स ग्रेजुएट अकाउंट्स की पढ़ाई तो करता है, लेकिन वर्कप्लेस पर काम आने वाले सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में उसे पता नहीं है.

इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएट स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरी की समझ रखता है, लेकिन उसके पास रिसर्च की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है. वह पॉलिसी एनालिसिस और पब्लिक अफेयर के बारे में नहीं जानता. इस तरह कॉलेज से मिले सर्टिफिकेट काम करने की क्षमता के बारे में नहीं बता पाते.

इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जो स्टूडेंट की सफलता को एनरोलमेंट, परीक्षा और डिग्री के आधार पर मापती रही है. यहां ये नहीं सोचा जाता कि क्लासरूम से निकलने के बाद छात्रों के साथ क्या होगा.

सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं छात्र

क्लास की पढ़ाई और वर्कप्लेस की जरूरतों के बीच की खाई के चलते ही बड़ी संख्या में छात्र सरकारी नौकरी की ओर भागते हैं, जिसके चलते यहां गलाकाट प्रतिस्पर्द्धा हो जाती है. नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2024 और जुलाई 2025 के बीच 55,000 पदों की वैकेंसी आई, जिसके लिए 1 करोड़ 86 लाख एप्लिकेशन आए. ये संख्या भारत के एजुकेशन सिस्टम से निकली उम्मीदों और सरकारी सेक्टर में उपलब्ध सुरक्षित नौकरियों की संख्या के बीच के असंतुलन को दिखाती है.

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कॉलेज और जॉब मार्केट के बीच की कड़ी गायब

नीति आयोग का रिसर्च पेपर बेहद कमजोर प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री के अनुभव की कमी और नौकरी के लिए जरूरी तैयारी में पूरी मदद नहीं मिल पाने जैसी कमियों को बताता है. हाईस्कूल के बाद मिलने वाली फॉर्मल एजुकेशन में सीवी राइटिंग, मॉक इंटरव्यू और जॉब सर्च के लिए सपोर्ट सिस्टम की कमी होती है. 

ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी काबिलियत जाने बिना ही जॉब मार्केट तक पहुंच जाते हैं. रिसर्च की मानें तो प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ाने के तरीके में भी कई कमियां है. मसलन, इंडस्ट्री का पर्याप्त अनुभव लिए बिना ही टीचर्स नए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. वहीं खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते छात्रों को केवल सतही या पुरानी प्रैक्टिकल नॉलेज ही मिल पाती है.

एम्प्लॉयर अनुभव चाहते हैं, ग्रेजुएट्स के पास अनुभव की कमी होती है, जिसके चलते कॉलेज से निकलने के बाद भी वह वर्कप्लेस से नहीं जुड़ पाते. इससे एक लूप बन जाता है. इस पेपर में बताया गया है कि इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप इस गैप को पूरा करने का जरिया बन सकती है. 

लेकिन साथ में चेतावनी भी दी गई है कि अगर छात्र असल में सीखने और काम करने के बजाय सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो उनकी नॉलेज सतही रह जाती है. इसलिए भारत के सामने चुनौती बस युवाओं को कॉलेज में एडमिशन दिलाने भर की नहीं है, असल चुनौती उस सवाल का जवाब देने की है जो डिग्री मिलने के बाद मुंह बाए खड़ा हो जाता है.

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